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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम प्रेस कांफ्रेंस करेंगी (Finance Minister Press Conference) जिसमें वह बैड बैंक को लेकर हुए कुछ फैसलों की जानकारी दे सकती हैं। बुधवार को कैबिनेट के मीटिंग हुई थी जिसमें बैड लोन के एवज में जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट को सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बैंकों के बैड लोन के बदले नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ रकम नकद और बाकी के लिए सिक्योरिटीज रिसीट जारी करेगी।
बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट में कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को बैड लोन के लिए बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। इसको देखते हुए उनके बही-खाते को क्लीन करना यानी बैड लोन को हटाना बेहद जरूरी है। अब बैड लोन के लिए जारी होने वाली सिक्योरिटीज को सरकार की गारंटी मिलने से बैड बैंक खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं कल वित्त मंत्री लखनऊ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगी। कोरोना वायरस महामारी की आशंकाओं के बीच यह बैठक बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा की जा सकती है।
इसके साथ ही एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों- पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (विमान ईंधन) को जीएसटी के दायरे में लाने पर पैसला हो सकता है। बैठक में राज्यों के राजस्व नुकसान पर मुआवजे पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं इसमें जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ऐसा होने पर उनकी सर्विस पर 5% का जीएसटी लगेगा।
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