LIC के 3.5 फीसदी शेयर 21000 करोड़ में बेचेगी सरकार, मई के पहले हफ्ते में IPO आने की उम्मीद

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के आईपीओ (LIC IPO) का साइज 40 प्रतिशत तक घटने की खबर आई थी। वहीं अब ये सूचना आई है कि सरकार ने आईपीओ के जरिए कंपनी के 3.5 फीसदी शेयर 21,000 करोड़ रुपए में बेचने का मन बनाया है।

वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि यदि इस आईपीओ के समय अगर निवेशकों ने ज्यादा उत्साह दिखाया तो ओवर-सब्सक्रिप्शन की हालत में इसे बढ़ाकर 5 फीसदी तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी बुधवार तक सेबी (SEBI) के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर देगी। इसमें शेयरों का प्राइस बैंड, कर्मचारियों और पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्वेशन एवं डिस्काउंट आदि के बारे में विस्तार से जानकारी होगी। इससे पहले शनिवार को कंपनी के बोर्ड की मीटिंग में नए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।

LIC IPO

बता दें कि एक दिन पहले ही ये सूचना आई थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण सरकार एलआईसी का वेल्यूशन कम कर सकती है। एलआईसी (LIC) 30 हजार करोड़ रुपये (390 करोड़ डॉलर) का आईपीओ ला सकती है जो पहले के अनुमानों के मुताबिक करीब 40 फीसदी कम है। जबकि इससे पहले भारत सरकार ने फरवरी के महीने में एलआईसी के आईपीओ के तहत 5 फीसदी शेयर बेचने की योजना बनाई थी। आईपीओ के जरिए सरकार 63,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही थी।

12 मई तक लेना है निर्णय

बता दें कि यदि सरकार 12 मई तक एलआईसी का आईपीओ (LIC IPO) नहीं लाती है तो बाजार नियामक सेबी के पास फिर से कागजात जमा कर मंजूरी लेनी होगी। यदि ऐसा होता है तो इस आईपीओ में और देरी हो सकती है।

युद्ध के कारण बाजार में नहीं थम रही उथल पुथल

LIC IPO

सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण निवेशकों का रवैया नकारात्मक हो रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से शेयर बाजार में उथल पुथल जारी है। इसी कारण सरकार ने इस आईपीओ को लाने में और वक्त लिया था, ताकि बाजार में जारी उथल पुथल खत्म हो जाएं और बाजार स्थिर हो जाएं। लेकिन भारतीय बाजारों में अभी भी विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। इन सबके चलते सरकार एलआईसी आईपीओ का आकार घटाने पर विचार कर रही है।

पहले 5 फीसदी शेयर बेचने का था इरादा

LIC के एक अधिकारी के मुताबिक बताया कि सेबी की मंजूरी मिलने पर आईपीओ मई के पहले सप्ताह में लाया जा सकता है। इससे पहले फरवरी में एलआईसी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे, जिसमें सरकार ने 31.6 करोड़ यानी 5 फीसदी शेयर बेचने का इरादा जाहिर किया था। वहीं इंटरनेशनल फर्म मिलिमैन एडवाइजर्स ने 30 सितंबर 2021 को एलआईसी की एंबेडेड वैल्यू 5.4 लाख करोड़ रुपये आंकी थी।

6 लाख करोड़ रुपए की मौजूदा वैल्यूएशन इससे करीब 10 फीसदी अधिक है। सरकार के 65 हजार करोड़ रुपये के मौजूदा विनिवेश लक्ष्य में एलआईसी के आईपीओ का काफी बड़ा योगदान रहने वाला है। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 13,531 करोड़ रुपये का विनिवेश किया था।

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