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ADR Report: 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ है ये बड़ा आरोप, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

India News (इंडिया न्यूज), ADR Report, दिल्ली: देश में चुनावों के वक्त या किसी सार्वजनिक सभा में कई संसद और विधायक नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं। इसे लेकर इनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं। अब इससे जूड़ा डाटा एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने सार्वजनिक किया है। ये डाटा (ADR Report) […]

BY: Mudit Goswami • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), ADR Report, दिल्ली: देश में चुनावों के वक्त या किसी सार्वजनिक सभा में कई संसद और विधायक नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं। इसे लेकर इनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं। अब इससे जूड़ा डाटा एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने सार्वजनिक किया है। ये डाटा (ADR Report) मौजूदा सांसदों और विधायकों और पिछले पांच सालों में देश में हुए चुनावों में असफल उम्मीदवारों के चुनावी एफिडेविट का एनलिसिस है।

डाटा के अनुसार, देश के कुल 107 सांसदों (MP) और विधायकों (MLA) के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप में मामले दर्ज हैं। वहीं पिछले पांच वर्षों में ऐसे मामलों का सामना कर रहे 480 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है।  इस एनालिसिस में सामने आया है कि कई मौजूदा एपी और एमएलए ने अपने खिलाफ हेट स्पीच से संबंधित मामलों की घोषणा की है। यह विश्लेषण सांसदों और विधायकों द्वारा पिछला चुनाव लड़ने से पहले दिए गए हलफनामों पर आधारित है।

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ADR Report

33 MP ने दी जानकारी

इसके अनुसार, 33 सांसदों ने अपने खिलाफ नफरती भाषण से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिनमें से सात उत्तर प्रदेश से, चार तमिलनाडु से, तीन-तीन बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना से जबकि दो-दो असम, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से तथा एक-एक झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा और पंजाब से हैं।

हेट स्पीच का आरोप

NDA ने कहा कि पिछले 5 सालों में हेट स्पीच आरोप से रिलेटेड 480 कैंडिडेट्स ने राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ा है। इसमें कहा गया है कि हेट स्पीच से संबंधित मामलों वाले 22 सांसद बीजेपी से, दो संसद कांग्रेस से और एक-एक आम आदमी पार्टी, AMIMI, AIUDF, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, पीएमके, शिवसेना (यूबीटी) और वीसीके से हैं जबकि एक निर्दलीय सांसद पर भी हेट स्पीच का मामला दर्ज है।

74 विधायकों पर केस

NDA के अनुसार, 74 विधायकों ने अपने खिलाफ हेट स्पीच से संबंधित मामलों की घोषणा की है। इसमें..

  • बिहार और उत्तर प्रदेश:  9-9
  • आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना: 6-6
  • असम और तमिलनाडु: 5-5
  • दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल: 4-4
  • झारखंड और उत्तराखंड: 3-3
  •  कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा: 2-2
  • मध्य प्रदेश और ओडिशा: 1-1

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