सुप्रीम कोर्ट में लिविंग विल को लेकर दायर की गई याचिका पर हुई सुनवाई

नई दिल्ली (Supreme court): सुप्रीम कोर्ट में लिविंग विल रोगियों के चिकित्सा निर्देशों को लागू करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लिविंग विल रोगियों के चिकित्सा में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। निष्क्रिय यूथेनेसिया पर सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश, जिसमें उसने संविधान के अनुच्छेद 21 के एक मौलिक अधिकार के तहत गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी थी।

एक जीवित वसीयत प्राप्त करने के इच्छुक लोग कड़े दिशानिर्देशों की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिस पर शीर्ष अदालत द्वारा पुनर्विचार किया गया और लिविंग विल को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि निष्पादक दो गवाहों की उपस्थिति में एक जीवित रहने पर हस्ताक्षर करेंगे, जो विशेष रूप से स्वतंत्र हैं और एक नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रमाणित किया जाएगा।

डॉक्टरों और अस्पतालों की भूमिका महत्वपूर्ण रही- सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस व्यवस्था ने डॉक्टरों और अस्पतालों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने मुश्किलों लड़ते हुए उसका सामना किया है और शीर्ष अदालत के लिए अपने निर्देशों पर फिर से गौर करना बेहद जरूरी हो गया है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि दस्तावेज पर निष्पादक के दो गवाहों के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

एनजीओ ने दायर की थी याचिका

शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, इसे बनाने वाले व्यक्ति को दो गवाहों के साथ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक को जीवित रहने की आवश्यकता थी। शीर्ष अदालत ने इस सुझाव पर भी सहमति जताई कि निष्पादक, यदि कोई हो, अग्रिम निर्देश की एक प्रति परिवार की चिकित्सा को सूचित करेगा।

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