India News (इंडिया न्यूज), Immigration Reform Bill : गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल पेश किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल सरकार पर भी हमला बोला। गृह मंत्री ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी और घुसपैठियों पर भी रहम किया। आगे जानकारी देते हुए अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1653 किलोमीटर की बाड़ लगाई जा चुकी है।
गृह मंत्री ने सदन में चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे इमिग्रेशन का पैमाना और आकार दोनों ही बहुत बड़ा है। इसके साथ ही अपने निहित स्वार्थों के लिए शरण लेने वाले और देश को असुरक्षित बनाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान देने आते हैं, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, अगर वे यहां अशांति फैलाने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आया जाएगा।
Immigration Reform Bill : सदन में गृह मंत्री ने जमकर बोला ममता सरकार पर हमला
बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने सदन को बताया कि बाड़ के पास सड़क बन गई है और चेकपॉइंट भी बनाए गए हैं. एसईजेड बाड़ की लंबाई 563 किलोमीटर है, यह सीमा अभी भी खुली हुई है। एसईजेड बाड़ की 563 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर ऐसी है जहां नदी, नाले, पहाड़ आदि के कारण बाड़ नहीं लगाई जा सकती. 450 किलोमीटर जहां बाड़ लगाई जानी है, वह बची हुई है और यह इसलिए बची हुई है क्योंकि बंगाल सरकार जमीन नहीं देती, इसके लिए सात बैठकें हो चुकी हैं.
इसके बाद अमित शाह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास बंगाल का आधार कार्ड है. इसके बाद उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पहचान पत्र देकर अवैध प्रवासियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या, पहले वे असम के रास्ते भारत आते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी।
अब वे पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आते हैं जहां टीएमसी सत्ता में है। उन्हें आधार कार्ड, नागरिकता कौन जारी करता है? पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के पास 24 परगना जिले के आधार कार्ड हैं। टीएमसी उन्हें आधार कार्ड जारी करती है और वे मतदाता पहचान पत्र के साथ दिल्ली आते हैं।
