भारत के जिस राज्य में बसते हैं भोलेनाथ…वहां तबाह हो गईं 18 मशहूर जगहें, कर्ज में डूबी सरकार ने किस मजबूरी में उठाया ये कदम?

India News (इंडिया न्यूज), Court Ordered 18 Government Hotels Closure : हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार भारी कर्ज से जूझ रही है और बकाया चुकाने में मदद के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज राज्य के 18 घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने का आदेश दिया है, जिन्हें न्यायाधीशों ने सफेद हाथी बताया। न्यायालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह हिमाचल भवन को भी जब्त करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा है कि वे इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। लेकिन इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि राज्य अपने कर्ज का भुगतान करने और अपने खर्चों का प्रबंधन कैसे करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बताया “नियमित”

राज्य के महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने इस आदेश को “नियमित” बताया, लेकिन कहा कि यह तब से खबर बन गया जब न्यायालय ने संपत्ति की नीलामी की संभावना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “उच्च न्यायालय का यह आदेश सेली हाइड्रोपावर द्वारा दायर एक निष्पादन याचिका में आया है,” उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अपीलीय न्यायालय में 64 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम जमा नहीं किया गया है।

Court New Order : न्यायालय का नया आदेश

समाचार एजेंसी एएनआई ने उनके हवाले से कहा, “इसलिए, यह आदेश निष्पादन न्यायालय द्वारा सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया गया है। लेकिन यह खबर बन रही है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने हिमाचल भवन की नीलामी करने की बात कही है और कहा है कि इस संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है।” राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि होटल वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

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2009 के भाजपा शासन से जुड़ा है मुद्दा

एएनआई ने श्री नेगी के हवाले से कहा, “एचपीटीडीसी के होटल उस समय बनाए गए थे, जब सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती थी ये प्रमुख स्थानों पर स्थित संपत्तियां हैं। यदि इनमें से कोई भी संपत्ति वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए।” दिल्ली में हिमाचल भवन की संपत्ति की कुर्की पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा 2009 के भाजपा शासन से जुड़ा है, जब जलविद्युत से संबंधित मामले उन्हें सौंपे गए थे। अदालत का यह फैसला तब आया, जब सरकार ने अपनी वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए बताया कि उसके कर्मचारियों को वित्तीय लाभ क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस संबंध में, न्यायाधीश के समक्ष 56 सरकारी होटलों द्वारा किए गए व्यवसाय की जानकारी पेश की गई।

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