अडानी मामले में 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर करेंगे जगन मोहन रेड्डी, अखबारों को 48 घंटे के भीतर करना होगा ये काम

India News (इंडिया न्यूज), Jagan Mohan Reddy Bribe Case : वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ बिजली बिक्री समझौते का जोरदार बचाव किया और उनके खिलाफ हाल ही में मीडिया में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। गुरुवार को आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का यह सौदा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हुआ था, जिसका प्रतिनिधित्व एसईसीआई कर रही थी, और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। विज्ञापन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि वे इन “बेबुनियाद और झूठे आरोपों” को फैलाने वाले स्थानीय मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अखबार 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, तो वे 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

#WATCH | Vijayawada: On Andhra Pradesh link in Adani matter, former CM and YSRCP chief YS Jagan Mohan Reddy says, “I will be serving defamation notices to media houses…for spreading lies on this subject…If they do not respond within 48 hours of receiving the defamation… pic.twitter.com/kq6mLa4jqD

— ANI (@ANI) November 28, 2024

SECI ने की थी सस्ती दरों पर बिजली की पेशकश

बिजली समझौते के विवरण पर रेड्डी ने बताया कि SECI ने अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लागत को माफ करने के साथ-साथ 2.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से आंध्र प्रदेश को 9,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि राज्य को सितंबर 2024 तक इस बिजली का 3,000 मेगावाट प्राप्त होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रस्ताव राज्य द्वारा अब तक प्राप्त की गई सबसे सस्ती दर है, और इससे राज्य को 4,400 करोड़ रुपये की बचत होगी, जिसमें अगले 25 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की दीर्घकालिक बचत होगी।

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पिछली सरकार ने व्यक्त की थी सहमति

रेड्डी ने यह भी स्पष्ट किया कि SECI ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों को भी इसी तरह की दरों की पेशकश की थी, लेकिन उनकी दरें आंध्र प्रदेश द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत दरों से अधिक थीं। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के तहत, राज्य ने 5.90 रुपये प्रति यूनिट की औसत दर पर बिजली खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि उनकी सरकार ने 2.49 रुपये प्रति यूनिट पर सहमति व्यक्त की थी। कम दर से किसानों को नौ घंटे मुफ्त बिजली मिलने से लाभ होगा, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

चंद्रबाबू नायडू पर साधा निशाना

रेड्डी ने यह भी कहा कि टीडीपी के अनुकूल मीडिया गुजरात की सस्ती बिजली दरों के बारे में बात कर रहा है, उन्होंने बताया कि गुजरात में उत्पादन लागत कम थी और राज्य में हाल ही में उद्धृत मूल्य 2.62 रुपये था, जो कोविड के बाद की दर को दर्शाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार ने तीन बंदरगाहों और 17 मेडिकल कॉलेजों सहित बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से धन सृजन पर ध्यान केंद्रित किया था और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण और ग्रामीण विकास पहल जैसे कल्याणकारी सुधारों को लागू किया था।

#WATCH | Vijayawada: On Andhra Pradesh link in Adani matter and his statement that third parties like Adani were not involved in the deed, former CM and YSRCP chief YS Jagan Mohan Reddy says, “…How can he be involved?…The origin is SECI’s (Solar Energy Corporation of India… pic.twitter.com/2NDim29n4w

— ANI (@ANI) November 28, 2024

रेड्डी ने नायडू की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए प्रतिगामी और हानिकारक करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके प्रशासन ने कल्याण और शिक्षा प्रणालियों में क्रांति ला दी है, बिचौलियों को खत्म करने और लोगों को सीधे लाभ सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि नायडू की नीतियां जनता के उत्थान में विफल रही हैं।

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