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‘पूरे झारखंड का चेहरा…’, झारखंड BJP के इस पोस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस-JMM ने मिलकर की थी शिकायत

BY: Sohail Rahman • LAST UPDATED : November 17, 2024, 10:27 pm IST
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‘पूरे झारखंड का चेहरा…’, झारखंड BJP के इस पोस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस-JMM ने मिलकर की थी शिकायत

Jharkhand BJP(चुनाव आयोग ने झारखंड बीजेपी को इस पोस्ट को हटाने का दिया आदेश)

India News (इंडिया न्यूज), Jharkhand BJP: झारखंड भाजपा को एक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है, जिसके बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है। पार्टी से यह भी पूछा गया है कि “उनके संदर्भित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का कथित उल्लंघन” हुआ है। हम आपको बतातें चलें कि, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया।

झामुमो और कांग्रेस ने की थी ये शिकायत

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने संदेश में कहा कि, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि, भाजपा के संदेश (एक्स और फेसबुक पर पोस्ट) में “एक सांप्रदायिक, दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक वीडियो है, जिसका शीर्षक है ‘पूरे झारखंड का चेहरा बदल देंगे।” राज्य के निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए आदेश में कहा गया है, “शिकायत के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त सोशल मीडिया पोस्ट प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है। इसलिए, मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने और उसके बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के तहत झारखंड राज्य में नामित प्राधिकरण के माध्यम से संदर्भित पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश देने का निर्देश दिया जाता है।”

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भाजपा इन वादों से पाना चाह रही है सत्ता

जेएमएम के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन मैय्या सम्मान योजना सहित अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता में दूसरे कार्यकाल की उम्मीद कर रहा है। एनडीए ने चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए महागठबंधन सरकार द्वारा घुसपैठ और भ्रष्टाचार को रोकने का वादा किया है।भाजपा के प्रमुख वादों में “घुसपैठियों को बाहर निकालना”, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करना, हर महिला को 2,100 रुपये प्रति माह और युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर शामिल हैं।

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