Karnataka: अन्न भाग्य योजना को सफलता पूर्ण लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार पड़ोसी राज्यों से खरीदेगी अनाज

India News (इंडिया न्यूज़), Karnataka will buy grains from neighboring states : केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India – FCI) के स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री रोकने के फैसले के बाद कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार पर हमलवार है। दरअसल इस फैसले से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को झटका लगा है. उसे अपनी 5 गारंटियों में से, अन्ना भाग्य योजना (Anna Bhagya Yojana) को लागू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के तहत कर्नाटक के सभी बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ऐसे में अब इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से बात की है।

केंद्र सरकार गरीबों के पेट पर न करें राजनीति 

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, “हमने पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से बात की है। हम उनसे अनाज खरीदने जा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गरीबों के पेट पर राजनीति न करें, आप अपना चावल नहीं दे रहे हैं यह किसानों का चावल है। हमें किसी से मुफ्त चावल नहीं चाहिए, कर्नाटक सरकार खरीदने में सक्षम है।”

हमने पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से बात की है। हम उनसे अनाज खरीदने जा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गरीबों के पेट पर राजनीति न करें, आप अपना चावल नहीं दे रहे हैं यह किसानों का चावल है। हमें किसी से मुफ्त चावल नहीं चाहिए, कर्नाटक सरकार खरीदने में… pic.twitter.com/J7oV4Zgwor

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 20, 2023

नफरत की राजनीति

कर्नाटक CM सिद्धरमैया ने कहा, “FCI ने राज्य को खाद्यान्न आपूर्ति करने पर सहमति जताई थी। 13 जून को उपभोक्ता मंत्रालय ने FCI को खाद्यान्न की आपूर्ति रोकने के लिए पत्र लिखा और 14 जून को FCI ने हमें पत्र लिखा कि वे खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? अगर स्टॉक नहीं है तो FCI हमें खाद्यान्न देने के लिए क्यों राजी हुआ, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है कि उनके पास 7 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध है। यह नफरत की राजनीति है।”

क्या है पूरा मामला?

कर्नाटक करकार के द्वारा दी जानकारी के अनुसार, सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत अनाज की आपूर्ति के लिए एफसीआई से 2.28 लाख मीट्रिक टन (एमटी) की मांग की थी और 12 जून को एफसीआई ने दो पत्र भेजकर लगभग 2.22 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति करने की सहमति दी थी. इसके एक दिन बाद, 13 जून को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एफसीआई के स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया गया है।