डीएमके की द्वीप सौंपने पर सहमत थी लेकिन…,कच्चातिवु मामले में एक बार फिर पीएम मोदी ने कसा तंज

India News(इंडिया न्यूज),Katchatheevu Island: आगमी लोकसभा चुनाव से पहले देश में कच्चातिवू द्विप मुद्दें को लेकर देश की सियासत गर्म है जहां केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकरार चल रही है। वहीं
कच्चातिवु का मुद्दा लगातार दूसरे दिन उठाते हुए, पीएम मोदी ने सोमवार को इस खुलासे को लेकर डीएमके पर निशाना साधा कि, डीएमके पार्टी ने 1974 में द्वीप छोड़ने पर सहमति जताई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी ने टीओआई द्वारा उद्धृत आधिकारिक दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कहा कि डीएमके के सार्वजनिक विरोध के बावजूद, पार्टी के दिग्गज और तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के इंदिरा गांधी सरकार के फैसले पर सहमति व्यक्त की थी।

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पीएम मोदी का आरोप

वहीं पीएम ने आरोप लगाया कि, टीएन की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया और उसके और केंद्र के बीच जो कुछ हुआ था, उसके खुलासे के बाद वह बेनकाब हो गई। कच्चाथीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है,” पीएम ने टीओआई रिपोर्ट के साथ एक्स पर पोस्ट किया। कांग्रेस और द्रमुक पारिवारिक इकाइयाँ हैं। उन्हें केवल अपने बेटे-बेटियों के उत्थान की परवाह है। उन्हें किसी और की परवाह नहीं है. कच्चाथीवू पर उनकी उदासीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरे महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि, ”भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 वर्षों से काम करने और आगे बढ़ने का तरीका रहा है।” प्रधानमंत्री की टिप्पणी 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित भारत और श्रीलंका के बीच समझौते की बढ़ती जांच के मद्देनजर आई है। टीओआई की रिपोर्ट तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई द्वारा उनके प्रश्नों पर प्राप्त एक आरटीआई जवाब पर आधारित थी।

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अन्नामलाई ने लगया आरोप

इसके साथ ही अन्नामलाई ने दोहराया कि कांग्रेस और डीएमके ने कच्चातिवु को श्रीलंका को देने के लिए मिलीभगत की। अन्नामलाई ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “यह कच्चातिवु को सौंपने में द्रमुक के विश्वासघात को उजागर करने का दूसरा भाग है।” केंद्र के फैसले को स्वीकार करने में खुला सार्वजनिक रुख न अपनाएं। उन्होंने कहा, ”लेकिन उन्होंने विदेश सचिव को आश्वासन दिया कि वह प्रतिक्रिया को कम रखेंगे और इसे तूल नहीं देने देंगे।

इसके साथ ही अन्नामलाई ने कहा कि, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन को अपनी पार्टी के इस विश्वासघात को स्वीकार करना होगा और पिछले 50 वर्षों से अपने जीवन और आजीविका को खतरे में डालने के लिए हमारे मछुआरों से बिना शर्त माफी मांगनी होगी। भाजपा को उम्मीद है कि यह मुद्दा उसे लोकसभा चुनाव में मदद करेगा क्योंकि इसमें पड़ोसी देश श्रीलंका भी शामिल है, जिसके अपने तमिल नागरिकों और तमिलनाडु के मछुआरों के साथ व्यवहार लंबे समय से राज्य में एक राजनीतिक मुद्दा रहा है।