India News (इंडिया न्यूज), Uniform Civil Code: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने न्यूजएक्स के कार्यक्रम ‘लीगली स्पीकिंग: थर्ड लॉ एंड कॉन्स्टीट्यूशनल डायलॉग कार्यक्रम’ में विचारोत्तेजक भाषण दिया। इस कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी), 75 वर्षों के बाद भारतीय संविधान की स्थिति और न्यायिक मामलों के लंबित रहने से उत्पन्न चुनौतियों सहित कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा की गई।
न्यायमूर्ति टंडन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित यूसीसी को लागू करने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने इस सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समर्थन पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य जाति या धर्म से परे सभी नागरिकों के लिए एक ही कानूनी ढांचा स्थापित करना है। न्यायमूर्ति टंडन ने यूसीसी का समर्थन करने वाले मुद्गल फैसले का हवाला देते हुए कहा, “अनुच्छेद 44 को लागू किया जाना चाहिए। यह नागरिकों के लिए बहुत अच्छा है; सभी के लिए एक कानून होना चाहिए।” उन्होंने इसके अधिनियमन में देरी पर निराशा व्यक्त की: “बहुत देर हो चुकी है कि हमने इसे लागू नहीं किया है।”
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जब यूसीसी में बाधा डालने वाली चुनौतियों के बारे में पूछा गया, तो न्यायमूर्ति टंडन ने विधायकों और सांसदों से सामाजिक आशंकाओं को दूर करने का आग्रह किया। यूसीसी को मुस्लिम विरोधी करार देने वाली आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए, उन्होंने सामाजिक भावनाओं की जटिलता का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से परहेज किया।
न्यायमूर्ति टंडन ने भारतीय संविधान की एक जीवंत दस्तावेज के रूप में सराहना की और इसकी प्रस्तावना की स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित किया, विशेष रूप से गरिमा पर इसके रुख को लेकर। उन्होंने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 21 और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डी में निहित व्यक्तियों की गरिमा को बरकरार रखा गया है।”
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हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि रोटी, मकान और कपड़े जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित किए बिना संवैधानिक आदर्श अधूरे रहते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ समानताएं दर्शाते हुए, न्यायमूर्ति टंडन ने जोर दिया, “ये बुनियादी ज़रूरतें हमारे जीवन की गरिमा की रक्षा करती हैं और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।”
न्यायमूर्ति टंडन ने लंबित मामलों के कारण भारत की न्यायपालिका पर पड़ने वाले भारी बोझ पर प्रकाश डाला। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए मामलों के समाधान में तेज़ी लाने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उपयोग करने का सुझाव दिया, जहाँ सेवानिवृत्त न्यायाधीश कथित तौर पर प्रतिदिन 30-40 मामलों को सुलझाने में अदालतों की मदद करते हैं। इन प्रयासों के बावजूद, उन्होंने देश भर में न्यायिक देरी से निपटने के लिए व्यापक, व्यवस्थित उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।
उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य के रूप में, न्यायमूर्ति टंडन ने आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों से संबंधित मामलों को संभालने के बारे में बताया। उन्होंने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने और गरीबी को कम करने के लिए प्रणालीगत सुधारों के महत्व पर जोर दिया।
न्यायमूर्ति टंडन ने टिप्पणी की, “नागरिकों की गरिमा एक ऐसी चीज है जिसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है,” उन्होंने संवैधानिक आदर्शों और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए सामाजिक कल्याण पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया।
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न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने लीगली स्पीकिंग कार्यक्रम में अपने संबोधन में संवैधानिक सिद्धांतों को साकार करने में भारत की प्रगति की आलोचनात्मक जांच की। समान नागरिक संहिता की वकालत करके, न्यायिक देरी को संबोधित करके और बुनियादी मानवाधिकारों को प्राथमिकता देकर, उन्होंने एक समावेशी और समतापूर्ण समाज की आवश्यकता को रेखांकित किया। उनकी अंतर्दृष्टि कानून निर्माताओं, प्रशासकों और समाज के लिए संविधान में निहित न्याय और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में काम करती है।
