India News(इंडिया न्यूज), Lok Sabha Election 2024: यदि NOTA को अधिकतम वोट मिले तो क्या होगा? चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इस प्रश्न के साथ प्राप्त हुआ है। याचिका में इस आशय के नियम बनाने की मांग की गई है कि यदि नोटा को अधिकतम वोट मिलते हैं, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर कभी इतनी गहराई से विचार नहीं किया गया पर ये सवाल अब जनता के मन में भी उमड़ रहा है जबसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इसका उत्तर मांगा है। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला..
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 26 अप्रैल को उस याचिका पर भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को नोटिस जारी किया, जिसमें किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणामों को रद्द करने और किसी के भी पक्ष में अधिकतम वोट नहीं पड़ने पर नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी। लेखक और प्रेरक वक्ता शिव खेड़ा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में यह कहते हुए नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पांच साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा।
Lok Sabha Election 2024
इसमें नोटा की “काल्पनिक उम्मीदवार” के रूप में उचित और कुशल रिपोर्टिंग और प्रचार सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने उस मामले का हवाला दिया जहां भाजपा के सूरत उम्मीदवार को बिना किसी चुनाव के विजेता घोषित कर दिया गया था क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया था और अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन की तरफ से नाम वापस ले लिया था।
याचिकाकर्ता ने कहा, “हमने सूरत में देखा कि चूंकि कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था, इसलिए सभी को केवल एक ही उम्मीदवार के लिए जाना पड़ा।” उन्होंने कहा कि अगर केवल एक ही उम्मीदवार है, तो भी चुनाव होना चाहिए क्योंकि मतदाता के पास विकल्प होना चाहिए। नोटा के लिए जाएं। याचिका में कहा गया है, “इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा का विकल्प हमारी चुनावी प्रणाली में मतदाता के पास ‘अस्वीकार करने के अधिकार’ का परिणाम है नोटा को वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों के अस्वीकार करने के अधिकार के रूप में देखा जाता है।”
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याचिकाकर्ता ने कहा कि नोटा का विचार और उद्देश्य राजनीतिक दलों पर बेहतर उम्मीदवार खड़ा करने का दबाव बनाना है. “ऐसे उदाहरण होते रहते हैं जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के लगभग सभी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित होते हैं। एक मतदाता क्या करता है? नोटा मतदाता के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है।” याचिका में दावा किया गया कि चुनाव आयोग की जागरूकता की कमी और नोटा पर असंगतता ने देश की “समस्याग्रस्त” राजनीतिक और चुनावी प्रणाली के खिलाफ विरोध के साधन के रूप में विकल्प के उद्देश्य को विफल कर दिया है।
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