Lok Sabha Election: अमित शाह ने 'पर्सनल लॉ' को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज, जानें क्या कहा-Indianews

India News(इंडिया न्यूज),Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव को लेकर देश सियासत गर्म है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को बरकरार रखने का वादा करता है। राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए शाह ने दावा किया कि कांग्रेस नेता पूरे भारत में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं।

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अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि, “सबसे पहले, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वे एक ऐसी पार्टी को चुनें जो अपने शब्दों पर कायम रहे – सुरक्षित और समृद्ध देश और गरीबों के कल्याण के लिए… कांग्रेस का घोषणापत्र जारी होने के बाद, लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति और बढ़ गया है कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में तुष्टीकरण की अपनी पुरानी आदत को दोहराया है।

अमित शाह का दावा

इसके साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस के घोषणापत्र में पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। जिसके बाद शाह ने कहा, “मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश अब शरिया के अनुसार काम करेगा?…हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, देश का कानून धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया है। “भाजपा ने अपने घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाएगी…हमने तीन तलाक को खत्म कर दिया और यूसीसी शुरू किया और हम इसे आगे बढ़ाएंगे।

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पर्सनल लॉ को लेकर राहुल को घेरा

अमित शाह ने कहा कि, राहुल गांधी की पर्सनल लॉ की मांग देश को बांटने वाली है। उन्होंने कहा कि इस देश में पर्सनल लॉ लागू नहीं किया जा सकता। इस सप्ताह की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दावा कि कांग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति उन लोगों के बीच वितरित करने का वादा किया था जिनके पास कई बच्चे हैं, एक बड़े विवाद को जन्म दिया। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव नियमों के उल्लंघन के विपक्ष के आरोपों पर संज्ञान लेने के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को बीजेपी को नोटिस जारी किया।

जानकारी के लिए बता दें कि, इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में मोदी द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) द्वारा दायर शिकायतों पर सोमवार तक जवाब देने को कहा गया है।