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Mamta Banerjee: कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी के ऊपर लगाए ये बड़े आरोप-Indianews

PUBLISHED BY: Shalu Mishra • LAST UPDATED : April 25, 2024, 9:03 am IST
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Mamta Banerjee: कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी के ऊपर लगाए ये बड़े आरोप-Indianews

Mamta Banerjee

India News (इंडिया न्यूज़), Mamta Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। वैसे तो ऐसे बयान सामने आते रहते हैं लेकिन चुनाव के दौरान ये अधिक स्तर पर दिखाई देने लगता है। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ क्या बयान दिया है।

ममता बनर्जी ने दिया बयान

26,000 शिक्षकों की नौकरी ख़त्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया एक शानदार चुनावी संदेश थी। मुख्यमंत्री ने आज गरजते हुए कहा, “बीजेपी या सीपीएम या कांग्रेस के लिए एक भी वोट नहीं, न शिक्षकों का, न किसी सरकारी कर्मचारी का। ऐसा कहते हुए उन्होंने वोट को अपने पार्टी की तरफ बटोरने की कोशिश की और दूसरी पार्टियों पर जिसमें भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस शामिल थे, को निशाना साधते हुए जनता को उन्हें वोट न देने के लिए आग्रह किया।

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भाजपा ने खरीद लिया है सब कुछ 

उन्होंने कहा, भाजपा ने अदालत खरीदी है – उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया, “मुझे अभी भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद है”। फिर उन्होंने इसका विस्तार किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने उच्च न्यायालय को खरीद लिया है। उन्होंने सीबीआई को खरीद लिया है। उन्होंने एनआईए को खरीद लिया है। उन्होंने बीएसएफ को खरीद लिया है। उन्होंने सीएपीएफ को खरीद लिया है। उन्होंने दूरदर्शन का रंग केसरिया से भगवा कर दिया है – वे केवल बात करेंगे।

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शिक्षकों की नौकरी जाने पर भड़की सीएम 

इस सप्ताह की शुरुआत में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 2016 की भर्ती प्रक्रिया को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि कुछ उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी। शिक्षक भर्ती मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई तृणमूल नेता और पूर्व अधिकारी जेल में हैं। लेकिन इस कदम ने एक ही झटके में 26,000 शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया। उनसे 12% ब्याज के साथ अपना वेतन लौटाने को कहा गया। राज्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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