Manipur Violence: मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में हुए शामिल

India News(इंडिया न्यूज),Manipur Violence: मणिपुर हिंसा अभीतक खत्म नहीं हुआ है। मणिपुर को लेकर देश का मौसम लगातार कई महीने से खराब चल रहा है। राज्य के कई क्षेत्रों में अभी भी लगातार मारकाट और गोलीबारी की खबरे सामने आ रही है। जिसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह गुरुवार की देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। वहीं इस मुलाकात में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए।

गृहमंत्री से सलाह लेने आए- सीएम बीरेन

मुलाकात के बाग मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि, हम यहां गृह मंत्री की सलाह लेने आए हैं। विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास का कार्य जारी है। इसके बाद सीएम ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के बाद राज्य में शांति है। इसके साथ हीं सीएम ने कहा कि, यह आशंका अब खत्म हो गई है कि बंदूक से हमले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। यह सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हुआ है। बता दें कि मणिपुर में जातीय संघर्षों में 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई सैकड़ों घायल हुए हैं।

राहुल के बयान का किया पलटवार

इसके बाद सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, अगर वे लद्दाख में हैं तो उन्हें लद्दाख की बात करनी चाहिए। आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह सब कांग्रेस की देन है। मानव जीवन पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बता दें कि, यह मुलाकात 29 अगस्त को मणिपुर विधानसभा के एक दिवसीय मानसून सत्र से पहले हुई है। जहां 21 अगस्त को सदन की बैठक नहीं हो पाने के बाद राज्य कैबिनेट को दूसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख की सिफारिश करनी पड़ी क्योंकि कैबिनेट की पिछली सिफारिश के बावजूद राजभवन द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

जातीय हिंसा के चलते कुकी विधायकों ने व्यक्त की थी नाराजगी

जानकारी के लिए बता दें कि, मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा जारी रहने के कारण सत्तारूढ़ भाजपा सहित दस कुकी विधायकों ने विधानसभा सत्र में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी। इसके साथ हीं नागा विधायकों का इस विषय पर ये भी कहा था कि, वे सत्र में भाग नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार नागा शांति वार्ता में बाधा डाल रही है।

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