India News(इंडिया न्यूज),Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर देश की सियासत में बवाल जारी है। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ ले लिया है जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात सांसदों सहित दस कुकी-ज़ो सांसदों ने मणिपुर विधानसभा के उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें केंद्र सरकार से उग्रवादी संगठनों के साथ ऑपरेशन निलंबन (एसओओ) समझौते को रद्द करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक को एकतरफा और पक्षपातपूर्ण बताया है। जानकारी के लिए बता दें कि, गुरुवार को विधानसभा ने कुकी उग्रवादी संगठनों द्वारा समझौते के उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रस्ताव अपनाया। पिछले साल मई में मेइतेई और आदिवासी कुकी के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से 10 विधायक अपने समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। जब प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसे अपनाया गया तो वे विधानसभा से अनुपस्थित थे।
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विधायकों का बयान
वहीं इस मामले में कुकी विधायकों ने की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, “हम कुकी-ज़ोमी-हमर विधायक [विधान सभा के सदस्य] हमारे समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह और घृणा से उत्पन्न इस एकतरफा प्रस्ताव की निंदा करना और अपनी असहमति और अस्वीकृति को रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं जो एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। पच्चीस कुकी उग्रवादी समूहों ने, जिनमें प्रमुख समूह कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 17 शामिल हैं, अगस्त 2008 में समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते को समय-समय पर नवीनीकृत किया गया है।
समझौते में खास
जैसे ही समझौता गुरुवार को समाप्त हुआ, मेतेईस सांसदों ने पिछले साल मई से राज्य में हिंसा के लिए कुकी संगठनों को दोषी ठहराते हुए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 219 लोग मारे गए और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। कुकी-ज़ो विधायकों ने सवाल किया कि क्या यह प्रस्ताव संयुक्त निगरानी समूह की किसी रिपोर्ट या टिप्पणियों पर आधारित था, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं, जो उल्लंघनों को निर्धारित करने के लिए एकमात्र आधिकारिक तंत्र है। जिसके बाद बयान में कहा गया है, “यह स्पष्ट रूप से मामला नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव एक विशेष समुदाय के प्रति शत्रुता और घृणा की भारी भावना पर आधारित है।” उन्होंने कुकी-प्रभुत्व वाले पहाड़ी जिलों में शांति स्थापित करने का श्रेय इस समझौते को दिया।
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मैतेई समूह को ठहराया दोषी
वहीं आगे इस मामले में 10 सांसदों ने हिंसा के लिए मैतेई समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट को दोषी ठहराया, जिसने दिसंबर में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव लगातार जारी घृणा अभियान के तहत उनके समुदाय को और अधिक अलग-थलग करने के लिए अपनाया गया है। “हम केंद्रीय गृह मंत्रालय से कुकी-ज़ोमी-हमार लोगों के साथ और अधिक भेदभाव और अलगाव को रोकने के लिए मुद्दे के सभी पहलुओं पर निष्पक्ष और उचित तरीके से विचार करने की अपील करते हैं।”