महिला सशक्तीकरण का वादा

कांग्रेस

राज्य विधानसभाओं और संसद में 1/3 सीटों का महिला आरक्षण 2025 में विधानसभा चुनावों से शुरू होकर और 2029 में अगले लोकसभा चुनावों में लागू किया जाएगा।
2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण।
यह सुनिश्चित करना कि न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्डों में निदेशकों जैसे उच्च पदों पर अधिक महिलाओं को नियुक्त किया जाए।
‘समान कार्य, समान वेतन’ सिद्धांत का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों (जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील रसोइया आदि) के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना हो जाएगा।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों का सख्ती से पालन।
महिला प्रवासियों के लिए रात्रि आश्रय स्थल और उनके लिए सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव।
महिलाओं को शिक्षित करने और उनके कानूनी अधिकारों को लागू करने में सहायता करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति।

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बीजेपी

तीन करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाना।
पार्टी ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए चल रही पहलों के साथ एकीकृत करने का वादा किया।
स्थानों पर विशेष ध्यान देने के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, क्रेच आदि जैसे बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करें।
खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव।
एनीमिया, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम और कमी पर केंद्रित मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना।
संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का व्यवस्थित कार्यान्वयन।

किसानों के लिए क्या है?

कांग्रेस

स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुसार एमएसपी को कानूनी गारंटी।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
कृषि वित्त पर स्थायी आयोग जो कृषि ऋण की सीमा और ऋण माफ़ी की आवश्यकता पर समय-समय पर रिपोर्ट देगा।
कृषि उपज की बिक्री के तीन रास्ते: विनियमित बाजार, ई-बाजार और किसान को फार्म-गेट पर कृषि उपज बेचने की आजादी।
बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करना।

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बीजेपी

पार्टी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
अधिक तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना को मजबूत बनाना।
एमएसपी में वृद्धि: “हमने प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चित की है, और हम समय-समय पर एमएसपी में वृद्धि जारी रखेंगे।”
भोजन के लिए प्रकृति-अनुकूल, जलवायु-लचीला, लाभकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ।
कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन भंडारण सुविधाओं, सिंचाई, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और खाद्य प्रसंस्करण जैसी कृषि-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए है
फसल पूर्वानुमान, सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य आदि जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए स्वदेशी भारत कृषि उपग्रह
डेयरी उत्पादों के नेटवर्क का विस्तार।

युवाओं का साथ

कांग्रेस

पार्टी ने 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में एक साल की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी दी है और प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये मिलेंगे।
पेपर लीक मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें।
केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग 30 लाख रिक्तियों को भरना।
उन आवेदकों के लिए एक बार की राहत जो महामारी के कारण 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान अर्हक सार्वजनिक परीक्षा देने में असमर्थ थे।
सरकारी पदों पर परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क हटाना।
राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि को माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
स्टार्टअप के लिए फंड का निर्माण।

बीजेपी

पेपर लीक रोकने के लिए कानून.
सरकारी परीक्षाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करना।
स्टार्टअप सीड फंड का विस्तार और सरकारी खरीद में स्टार्टअप को शामिल करना।
विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
पर्यटन में रोजगार की नई संभावनाओं पर फोकस।

एक राष्ट्र एक चुनाव

बीजेपी: ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम करेगी.
कांग्रेस: ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के विचार को खारिज करती है।

न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया

कांग्रेस

एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एनजेसी) की स्थापना करेगा और एनजेसी की संरचना सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से तय की जाएगी।
उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सभी रिक्तियां तीन साल के भीतर भरी जाएंगी।
कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रभाग बनाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी: एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपील न्यायालय। सात वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाला संवैधानिक न्यायालय संविधान की व्याख्या और कानूनी महत्व या राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों से जुड़े मामलों की सुनवाई और निर्णय करेगा। अपील की अदालत अपील की अंतिम अदालत होगी जो तीन-तीन न्यायाधीशों की पीठ में बैठकर उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करेगी।

बीजेपी

संपूर्ण अदालती रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को पूरा करने और अदालती कार्यवाही तक ऑनलाइन पहुंच आसान बनाने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना में तेजी लाएगा।
चिन्हित क्षेत्रों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेंगे।
मध्यस्थता और मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचे को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे
पारिस्थितिकी तंत्र।
आपराधिक न्याय सुधारों की तर्ज पर वाणिज्यिक और नागरिक न्याय प्रणालियों को पूरी तरह से बदल देंगे।