MP News : अवैध कॉलोनियों पर मोहन सरकार सुस्त, सिर्फ 12% में ही FIR

India News MP (इंडिया न्यूज़),MP News: MP में अवैध कॉलोनियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे शहरी विकास और पर्यावरण दोनों को काफी गंभीर नुकसान हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार , प्रदेश में 8,000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 3,200 से अधिक सिर्फ 16 नगर निगमों के अंतर्गत आती हैं। इस अलार्मिंग स्थिति के बावजूद, अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गति बेहद काफी धीमी है। पुलिस को 5,000 से ज्यादा शिकायतें मिलीं, लेकिन इनमें से केवल 605 मामलों में ही FIR दर्ज हो पाई, कुल शिकायतों का सिर्फ 12% है। इससे अवैध कॉलोनाइजरों के हौंसले और काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं।

अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

बता दें कि पिछले साल विधानसभा में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा काफी प्रमुखता से उठा था, जिसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि, जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। प्रशासनिक उदासीनता और स्थानीय निकायों के ढुलमुल रवैये के चलते अवैध कॉलोनाइजरों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

निर्माण शहरी ढांचे को अव्यवस्थित भी कर रहा

आपको बता दें कि लगभग1 हजार कॉलोनियां वन भूमि, नाले, और तालाबों के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित हैं। इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है, जिससे शहरी योजनाओं पर काफी नकारात्मक असर पड़ रहा है। ऐसी बेतरतीब कॉलोनियों से शहर का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है, और इनका निर्माण शहरी ढांचे को अव्यवस्थित भी कर रहा है।

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