MP News: MP में आज से बदल गए संपत्ति की रजिस्ट्री के नियम, बिना गवाह के हो जाएगा बड़ा काम, जानें संपदा 2.0 के फायदे

India News MP (इंडिया न्यूज़),MP News: MP में गुरुवार से रजिस्ट्री संपदा 2.0 सॉफ्टेवर से होगी। CM मोहन यादव ने प्रदेश में इसकी शुरुआत की है। इसके लागू करने के अवसर पर CM मोहन यादव ने बताया कि अब कहीं से भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि PM मोदी के ‘Ease Of Living’टारगेट की पूर्ति और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हेतु MP सरकार नागरिकों को ‘ई-पंजीयन’ और ‘ई-स्टाम्पिंग’ की सौगात देते हुए आज ‘संपदा 2.0’ का शुभारंभ करेंगी है। बता दें अब प्रदेश में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। कुछ दस्तावेजों के पंजीयन के लिए गवाह लाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही तीसरी प्रक्रिया में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिेए से भी रजिस्ट्रार से संवाद का प्रावधान रखा गया है। साथ ही व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो केवाईसी का प्रावधान भी है।

सीधे संवाद की आवश्यकता नहीं होगी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब मकान, दुकान और जमीन खरीदने वाले किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कियोस्क, सर्विस प्रोवाइडर या फिर विदेश से या प्रदेश के बाहर होने पर भी रजिस्ट्री भी करा सकेंगे। नए सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 में रजिस्ट्री कराने वाला खुद ही अपने डॉक्यमेंट ऑनलाइन सबमिट करेंगा। पोर्टल से ही डॉक्यूमेंट लिखा और भेजा जाएगा। पक्षकारों की पहचान आधार और पैन कार्ड से ही होगी। ईकेवायसी से पहचान होगी। प्रॉपर्टी की पहचान नक्शे पर जियो टेगिंग से होगी। इसके चयन से ही जिया टेगिंग के अनुसार प्रॉपर्टी का मूल्यांकन और स्टाम्प नौकरी आ जाएगी। रजिस्ट्री के बाद दोनों पक्षों को मेल या वाट्सप पर ही रजिस्ट्री के डॉक्यूमेट मिल जाएंगे। नए नियमों में गवाहों की आवश्यतकता नहीं होगी। अब दस्तावेज डिजिटल और ई साइन के आधार पर मान्य होंगे। वहीं, कई प्रकरण में सीधे संवाद की आवश्यकता नहीं होगी।

55 जिलों में लागू

आपको बता दें कि संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले 4 जिलों गुना, रतलाम, हरदा, डिंडौरी में पायलट प्रोजेक्ट पर रन किया गया है । यहां पर रजिस्ट्रार कार्यालय और जनता को आने वाली कठिनाईयो को सॉफ्टवेयर में सुधार कर दूर किया गया। सॉफ्टवेयर के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान लोगों ने उसकी सराहना की। अब इसे CM मोहन यादव प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करेंगे।

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