India News (इंडिया न्यूज), Mahayuti steps to stem farmer: हमारे देश के किसान बहुत ही जरूरी है। यह देश की ग्रामीण से लेकर शहरी अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसी बीच महाराष्ट्र से किसानों के लिए एक गुड न्यूज आई है। किसानों की बदहाली को देखते हुए सरकार अपने कई नियमों में बड़े बदलाव कर रही है ताकि किसान भाई को वो मिल सके जो वो डिजर्व करते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां शहरी क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में कृषि ही लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। यहां चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सब्जियां, फलों के बागान, केले, संतरे जैसी फसलों की खेती प्रमुखता से की जाती हैं। किसानों को बढ़ावा देने के लिए महायुति सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। किसानों की पूरी खेती मौसम पर निर्भर करती है। बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण फसलों को मिलने वाली बहुत कम कीमत, जमीन का टुकड़ीकरण, बढ़ी हुई उत्पादन लागत और मजदूरों की कमी ने इस क्षेत्र की परेशानी को बढ़ा दिया है। यही कारण है उनके जीवन को ट्रैक पर लाने के लिए आर्थिक संकट में फंसे किसानों को समृद्धि की राह पर लाने के लिए सरकार ने हथकंडा अपनाया है। जानते हैं क्या।
किसानों के लिए मुफ्त बिजली
सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024’ शुरू की है, जिसके तहत अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंप का उपयोग करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित वर्षा के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों को कम करना है।
सिंचाई परियोजनाएं
सरकार ने राज्य भर में कई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा और समर्पित किया है, जिसमें महाराष्ट्र की 26 लंबित परियोजनाएँ अब पूरी हो चुकी हैं। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता में काफी सुधार होगा।
एमएसपी में बढ़ोतरी
चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के लिए जोरदार प्रयास किया गया है, जिसे वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह [6] के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है।
अन्य पहल भी हैं
इसके अतिरिक्त, सरकार किसानों के लिए विभिन्न योजनाएँ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
– बलिराजा चेतना अभियान: सूखा प्रभावित किसानों के लिए एक कार्यक्रम
– ड्रिप सिंचाई: किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
– सड़क और रेल संपर्क: किसानों को अपनी उपज के परिवहन में मदद करने के लिए बेहतर संपर्क
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