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India News (इंडिया न्यूज), NCW on Hema Committee Report: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की पूरी रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। इस विस्फोटक दस्तावेज ने मलयालम फिल्म उद्योग में व्यापक यौन शोषण की बात स्थापित की है। शीर्ष महिला निकाय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसने रिपोर्ट में कुछ चिंताजनक निष्कर्ष देखे हैं, जो “कार्यस्थल पर उत्पीड़न, लिंग आधारित भेदभाव और अन्य प्रकार के शोषण सहित गंभीर मुद्दों” की ओर इशारा करते हैं, जो मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
शीर्ष महिला ने बयान में कहा कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए, एनसीडब्ल्यू ने कहा कि उसने रिपोर्ट को पूरी तरह से जारी करने के लिए ठोस कदम उठाए है, क्योंकि इसके केवल कुछ हिस्से ही वर्तमान में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। आयोग ने यह भी कहा कि वह इन मामलों को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इस बात को सुनिश्चित कर सके कि “महिलाओं को मिलने वाले पूरे अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उद्योग के भीतर एक सुरक्षित, न्यायसंगत कार्य वातावरण को बढ़ावा दिया जाए”।
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मलयालम सिनेमा में महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों पर रिपोर्ट केरल की सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार ने कई सालों की देरी के बाद 19 अगस्त को सार्वजनिक की गई थी। व्यापक नतीजों की आशंका के चलते, सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत इसे जारी करने से पहले 295 पन्नों की रिपोर्ट के 63 पन्नों को संपादित किया गया।
हेमा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मुद्दों के अलावा महिलाओं से कुछ “समायोजन” और “समझौते” करने के लिए कहा जा रहा है। यौन शोषण के अलावा, महिला कलाकारों को फिल्मांकन सेट पर भी शौचालय और सुरक्षित चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं को अक्सर आउटडोर शूटिंग के दौरान कपड़े बदलने या बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए एकांत जगह तलाशनी पड़ती है, जहाँ उन्हें पानी या बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच नहीं होती।
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