Parliament: विपक्षी दलों ने संसद में की बैठक, दस में से आठ स्थगन प्रस्ताव अडानी पर

Parliament: समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेता संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सदन के पटल पर रणनीति बनाने के लिए मिले। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अडानी समूह के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत निलंबन का नोटिस दिया और अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर चर्चा की मांग की है।

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा की मांग
• किरण पटेल पर भी चर्चा की मांग
• ज्यादातर कांग्रेस सांसदों ने नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सार और भावना पर चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अडानी समूह के मुद्दे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने में सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।

किरण पटेल पर भी चर्चा की मांग

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, जेबी माथेर, नीरज दांगी, डॉ. अमी याज्ञनिक और सैयद नसीर हुसैन ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने में सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने राज्य सभा में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया है कि किरण पटेल को किस आधार पर Z+ सुरक्षा कवर प्रदान किया गया और उन्हें उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी गई जहां नागरिकों को जाने की अनुमति नहीं है।

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