India News (इंडिया न्यूज), Paid Menstrual Leaves: क्या महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेड लीव दिया जाएगा। इसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कई बार संसद में इसकी मांग भी उठी लेकिन सरकार की तरफ से इस लेकर कोई कभी हामी नहीं भरी गई। सवैतनिक छुट्टी देना अनिवार्य कर दिया जाएगा? क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून ला रही है? महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को लोकसभा सत्र के दौरान इसका जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है. हालाँकि, सरकार का ध्यान मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने पर है। मासिक धर्म अवकाश के मुद्दे पर लोकसभा में लिखित जवाब में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यस्थलों पर मासिक धर्म के लिए भुगतान वाली छुट्टी का विरोध करके इस पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म कोई “बाधा” नहीं है।
13 दिसंबर को ईरानी ने राज्यसभा में कहा कि मासिक धर्म की छुट्टी से कार्यबल में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हो सकता है।
वह राजद सांसद मनोज कुमार झा के एक पूरक प्रश्न का जवाब दे रही थीं, जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है।
मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना के तहत 10-19 वर्ष की आयु के किशोरों को लाभ दिया जा सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य सलाहकार (आशा) के लिए आवेदन करने वालों के लिए स्वच्छता विकल्प इनमें से एक के लिए दिए गए हैं। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही है।
इसके अतिरिक्त, मासिक धर्म स्वतंत्रता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य-शास्त्र कार्यक्रम को भी वित्त पोषित किया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विभाग का फोकस ग्रामीण इलाकों पर है। लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मासिक धर्म स्वतंत्रता प्रबंधन (एमएचएम) के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
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