Prajwal Revanna Case: आज जांच दल के सामने पेश नहीं होंगे प्रजव्ल रेवन्ना? बीजेपी ने दिया ये तर्क-Indianews

India News(इंडिया न्यूज),Prajwal Revanna Case: लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक के हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के कुछ दिनों बाद कि वह सात दिनों के भीतर विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होंगे जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि मतदान के दिन उनकी वापसी “राजनीतिक रूप से प्रभाव” डालेगी। जानकारी के लिए बता दें कि, कर्नाटक के उत्तरी जिलों की 14 सीटों पर मंगलवार को लोकसभा चुनाव होंगे।

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यौन उत्पीड़न का मामला

मिली जानकारी के अनुसार सांसद प्रज्वल जिन पर यौन उत्पीड़न के दो मामलों में मामला दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के एक दिन बाद 27 अप्रैल को राजनयिक पासपोर्ट पर विदेश चले गए। हसन लोकसभा सीट के लिए मतदान के कुछ घंटों बाद यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आए, जिसमें कथित तौर पर करीब 3,000 वीडियो में इनमें से कुछ घटनाएं दिखाई गईं, जिसके बाद राज्य सरकार को एक एसआईटी बनानी पड़ी। जानकारी के लिए बता दें कि 30 अप्रैल को एसआईटी ने 24 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया था. उनके वकील ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए सात दिन का समय मांगा था लेकिन टीम ने अनुरोध ठुकरा दिया।

भाजपा नेता का बयान

वहीं इस मामले में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी आशंका है कि चुनाव के दिन प्रज्वल रेवन्ना के भारत लौटने से जद (एस) और लोकसभा चुनाव में हमारी संभावनाओं दोनों पर राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। जब यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, तो शुरुआती आकलन यह था कि यह हसन में एक स्थानीय मुद्दा होगा, लेकिन दो चरणों के बीच, यह घोटाला एक राज्य… यहां तक ​​कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हमें नहीं पता कि प्रज्वल से कोई संपर्क हुआ है या नहीं, लेकिन ऐसी समझ है कि उसकी गिरफ्तारी से ध्यान भटक जाएगा।

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मतदान पर प्रभाव

भाजपा नेता ने कहा कि जद (एस) का पूरे उत्तर कर्नाटक में प्रभाव नहीं है, लेकिन विजयपुरा, बल्लारी, कालाबुरागी और रायचूर जैसे संसदीय क्षेत्रों के विशिष्ट इलाकों में इसका अच्छा खासा मतदाता आधार है। “जद (एस) के पास इन क्षेत्रों में सीमित अभियान थे। सार्वजनिक रैलियों या बैठकों से अधिक, यह ज्यादातर स्थानीय नेताओं का उपयोग करके जद (एस) कैडरों को जुटाने का एक अभियान था। कांग्रेस द्वारा इस मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोलना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब रहा है। वहीं इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के एक हालिया बयान में कहा गया है कि प्रज्वल ने अपनी यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी, जो आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक होती है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करके यात्रा की थी।

विदेश मंत्रलाय का बयान

विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कहा कि प्रज्वल की जर्मनी यात्रा के संबंध में मंत्रालय से कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी गई या जारी नहीं की गई। चूंकि राजनयिक पासपोर्ट धारकों को किसी भी देश की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था। बता दें कि प्रज्वल के देश छोड़ने को लेकर विवाद के बीच, मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने पर बीजेपी को चिंता है. कांग्रेस क्षेत्र में लिंगायत समर्थकों के बीच मोदी की आलोचना करने के आक्रामक प्रयास कर रही है।