Ladakh Protest: लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, भाजपा कार्यालय में लगाई गई आग

Ladakh Protest: लद्दाख में बुधवार को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।.प्रदर्शनकारियों ने शहर में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी, पथराव किया और पुलिस से भिड़ गए. इस दौरान एक पुलिस वैन भी जला दी गई। पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रहे इस आंदोलन में यह बड़ी हिंसक घटना रही.

क्यों हो रहा है प्रर्दशन ?

यह विरोध लेह एपेक्स बॉडी (LAB) की युवा इकाई ने बुलाया था। इसका मकसद पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ा होना था, जो पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं.उनकी मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और इसे छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल किया जाए.

#WATCH | Leh, Ladakh: A massive protest by the people of Ladakh demanding statehood and the inclusion of Ladakh under the Sixth Schedule turned into clashes with police in Leh. pic.twitter.com/VM3ICMkl4K

— ANI (@ANI) September 24, 2025

लंबे समय से चल रहा है विरोध

20 सितंबर को गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का एलान किया था. अगली बैठक 6 अक्टूबर को तय हुई है. मंत्रालय ने 2 जनवरी 2023 को एक उच्चस्तरीय समिति बनाई थी, क्योंकि लद्दाख में लंबे समय से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर विरोध चल रहा है.

#WATCH | Leh, Ladakh: BJP Office in Leh set on fire during a massive protest by the people of Ladakh demanding statehoothe d and the inclusion of Ladakh under the Sixth Schedule turned into clashes with Police. https://t.co/yQTyrMUK7q pic.twitter.com/x4VqkV8tdd

— ANI (@ANI) September 24, 2025

कर्गिल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता सज्जाद कर्गिली ने सोशल मीडिया पर लिखा “लेह में जो हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी शांत रहने वाला लद्दाख आज सरकार की असफल नीतियों के कारण निराशा और असुरक्षा में घिरा है. अब जिम्मेदारी सरकार की है संवाद शुरू करे, समझदारी से कदम उठाए और लद्दाख को राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची का हक दे. साथ ही मैं लोगों से अपील करता हूं कि शांत और दृढ़ बने रहें.”

आखिरी बार 27 मई को समिति और LAB–KDA के नेताओं के बीच बातचीत हुई थी.उसके बाद लद्दाख में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की गई थी. तब से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है.

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