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पंजाब सरकार बजट सत्र में सूबे के लोगों को और सौगातें देने की कर रही तैयारी, सीएम भगवंत मान ने दिए ये संकेत

India News Desk • LAST UPDATED : May 5, 2022, 6:35 pm IST
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पंजाब सरकार बजट सत्र में सूबे के लोगों को और सौगातें देने की कर रही तैयारी, सीएम भगवंत मान ने दिए ये संकेत
  • सीएम ने सरकार के 50 दिनों के कार्यकाल को लेकर कहा सिर्फ ऐलान नहीं काम भी किया
  • भर्ती को लेकर कहा न चलेगी सिफारिश और न ही चलने देंगे रिश्वतखोरी
  • डिग्री एवं योग्यता के आधार पर बिना सिफारिश युवाओं को दिया जाएगा रोजगार
  • आने वाले दिनों में सरकारी ही नहीं प्राइवेट सेक्टरों में रोजगार के अवसरों के बारे में भी मिलेगी जानकारी
  • कहा हरे रंग का पेन लोगों की भलाई के लिए काम करता रहेगा
  • विधायकों को भी अपने इलाकों में सरकार द्वारा किए गए कामों को बताने के साथ बजट को लेकर सुझाव देने को भी कहा

रोहित रोहिला, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के आने वाले सत्र में सूबा सरकार और कई तोहफों की लोगों पर बोछार कर सकती है। इसके संकेत खुद सूबे के सीएम भगवंत मान ने एक वीडियों संदेश के जरिए दिया है। ऐसे में अब सूबे के लोगों के अलावा राजनैतिक दलों के नेताओं की नजर भी विधानसभा के अगले सत्र पर टिकी रहेगी।

क्योंकि अपनी सरकार के 50 दिनों के कार्यकाल में मान सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए जा चुके है और इन ऐलानों को अमलीजामा पहनाना भी सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया है।

हालांकि विपक्षी दलों की ओर से सरकार के इन ऐलानों को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे है। लेकिन सरकार विपक्ष के इन हमलों की कोई परवाह किए बिना अपना काम करने में जुटी हुई है।

हालांकि सरकार अपने कुछ फैसलों को लेकर विवादों में भी आई और विपक्ष की ओर से भी इन विवादों को हाथों हाथ लिया गया। लेकिन अब लोगों की नजर विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले ऐलानों पर टिकी हुई है।

सरकार ने भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन किया जारी

पंजाब सरकार ने 26 हजार 454 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब सूबे के बेरोजगार युवा विभिन्न विभागों में निकले इन पदों पर अपनी योग्यता के हिसाब से अप्लाई कर सकेंगे।

इन भर्तियों को लेकर मान ने साफ कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता तरीके से होगी और किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। बेरोजगार युवा इन पदों के लिए खुद एप्लाई कर सकते है। मान ने स्पष्ट कहा कि डिग्री मुताबिक नौकरी मिलेगी। सिफारिश और रिश्वतखोरी भी नही चलेगी।

हरे रंग के पेन से लोगों के लिए और भी काम होंगे

सीएम मान ने कहा कि सरकार ने वायदा किया था कि हरे रंग का पेन जो लोगों ने हाथ में दिया है वो लोगों के हक में चलेगा। आने वाले दिनों में और बहुत सी नौकरियों, प्राईवेट और सरकारी सेक्टर में निकलेगी। जिसके बारे में इश्तिहार आते रहेंगे।

सीएम ने कहा कि वह लोगों के हक में काम कर रहे है और वह जो फैसला लेते है लोगों के हक के लिए लेते है। मान ने कहा कि इससे पहले जो कुछ भी होता रहा था सब कुछ उलझा हुआ था, इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की।

सिर्फ ऐलान ही नहीं ऐलानों को लागू भी किया गया

सीएम मान ने कहा कि सरकार बने को 50 दिनों का समय हुआ है और इस दौरान सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए। लेकिन पहले की सरकारों की तरह सिर्फ ऐलान ही नहीं किए गए बल्कि इन ऐलानों पर काम भी किया गया और जमीनी स्तर पर लागू करके भी दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सेशन में और भी खुशखबरियां मिलेंगी।

विधायकों की बातों को सुना और सरकार के फैसलों को लोगों को बताने को भी कहा

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 50 दिन का समय हो चुका है। इसी के मद्देनजर सीएम भगवंत मान की ओर से पार्टी विधायकों की अहम मीटिंग बुलाई गई। मान ने विधायकों से राज्य के बजट (वित्तवर्ष 2022-23) के लिए विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से सुझाव मांगने को कहा गया है।

मान ने अपने विधायकों से राज्य सरकार के हालिया फैसलों को अपने क्षेत्रों में प्रचारित करने के लिए भी कहा है। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र के विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के लगभग सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया।

जनता बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगने का पहले ही हो चुका है ऐलान

पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था कि वह वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगेगी और इसे जनता बजट कहा जाएगा।

समाज के सभी वर्गों की राय जानने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। विधायकों से किसानों को चावल की सीधी बुवाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रयासों को कड़ा करने के लिए कहा गया।

राज्य सरकार द्वारा घटते भूमिगत जल के स्तर की जांच के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है।

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