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SC, ST कोटे में कोटा: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में हुआ मंथन, नेता विपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी रही शामिल

India News (इंडिया न्यूज), (कनिका कटियार), सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फ़ैसले SC/ST में दिए जाने वाले कोटा अंडर कोटा फ़ैसले पर कांग्रेस के भीतर मंथन किया गया । दर्शल इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही दो अलग अलग राय है।सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं […]

BY: Raunak Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), (कनिका कटियार), सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फ़ैसले SC/ST में दिए जाने वाले कोटा अंडर कोटा फ़ैसले पर कांग्रेस के भीतर मंथन किया गया । दर्शल इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही दो अलग अलग राय है।सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है।इसलिए आज बैठक में सभी नेताओ से राय ली गयी।

  • कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के आवास पर मंगलवार शाम कांग्रेस सांसदों और नेताओ की हुई बैठक
  • बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे 
  • नेता विपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी रही शामिल
  • इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस के कई प्रमुख नेता भी रहे उपस्थित

अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रूख तय करने के लिए मंगलवार शाम कांग्रेस की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें खरगे, राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी ने पार्टी के दलित नेताओं के साथ मंथन किया। कांग्रेस ने एलान किया है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में वो अपना स्टैंड साफ करेगी।

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rahul gandhi

बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बेहद जरुरी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और चर्चा होनी चाहिए. इसको लेकर खरगे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमन्त्रियों और वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे।

दरअसल कांग्रेस के अंदर एससी एसटी आरक्षण में कोटे को लेकर दो राय है. कांग्रेस के ज्यादातर दलित और आदिवासी नेता इसके खिलाफ हैं. हालांकि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने की बात कह चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन या स्पष्ट विरोध करने की बजाय इस बहाने जाति जनगणना के मुद्दे की मांग तेज करेगी जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। कांग्रेस को केंद्र सरकार के स्टैंड का भी इंतजार है।

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