India News (इंडिया न्यूज), Telangana Farm Loan: तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 अगस्त की डेडलाइन से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने 31,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सरकार 15 अगस्त से पहले किसानों का कर्ज माफ कर देगी। इस बीच शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को बधाई दी।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपये तक के सभी ऋण माफ करके किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे 40 लाख से अधिक किसान परिवार कर्ज मुक्त हो जाएंगे। जो कहा, वो किया, यही इरादा और आदत भी है।’
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उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य के खजाने को किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत करने में खर्च करने की गारंटी, जिसका एक उदाहरण तेलंगाना सरकार का यह फैसला है। हमारा वादा है कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में होगी, वह भारत का धन पूंजीपतियों पर नहीं, बल्कि भारतीयों पर खर्च करेगी।’
कर्जमाफी के फैसले से तेलंगाना के 47 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। कर्जमाफी के लिए मुख्यमंत्री की रूपरेखा जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता से वादा किया था कि अगर राज्य में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह किसानों का कर्ज माफ करेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस वादे ने पार्टी को राज्य में जीत दर्ज करने में काफी मदद की। तेलंगाना के सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि कर्जमाफी योजना 15 अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी।
सीएम रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने वादों पर कायम रहती है। हमारी नेता सोनिया गांधी ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने का वादा किया था और हमने उसे पूरा किया। इसी तरह राहुल गांधी ने 2022 में वारंगल में किसानों के घोषणापत्र के दौरान कर्जमाफी का वादा किया था। हम इस वादे को भी पूरा करने जा रहे हैं। केसीआर सरकार ने 10 साल में 28,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए हैं। उन्होंने दोनों कार्यकालों में चार चरणों में पैसा जारी किया, लेकिन हमने एक बार में बकाया चुकाने का फैसला किया है। दरअसल, सरकार 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक लिए गए कृषि ऋणों को चुकाएगी। सरकार इस योजना के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए एक अलग निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है।
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