India Today (इंडिया न्यूज), Unified Pension Scheme: केंद्र के मोदी सरकार के अध्यक्षता में शनिवार को एक फैसला लिया गया जिस फैसले में यूनाइटेड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। अब इस योजना के तहत सियासी बवाल छिड़ गया है । दरअसल इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी आनंद दुबे ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिलने के बाद यह साबित हो जाता है कि विपक्ष की मांग सही थी ।
उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि सरकार को एक पेंशन योजना लानी चाहिए जो लानी भी पड़ी। शिवसेना के नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देश भर में केवल 240 सीट जीती। तो उन्हें समझ में आ गया की 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लानी जरूरी है ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन मिले ।
Uddhav Thackeray
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उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आगे कहा कि पेंशन स्कीम लाई जाए यह विपक्ष की मांग जरूर थी लेकिन चार राज्यों के चुनाव के पहले यह योजना लाई गई है, तो इसका क्या मतलब बनता है? चार में से दो राज्य ऐसे हैं जहाँ चुनाव का ऐलान हो चुका है । और बचे झारखंड और महाराष्ट्र यहां पर किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा-सिधा आरोप लगाया कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है । उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस योजना को लाने का मकसद क्या है ?
उन्होंने यह भी कहा कि आचार संहिता को भंग किया गया है। उद्धव गुट के नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि देश में चुनाव चल रहा है और आप योजना ला रहे हैं, आनंद आगे कहते हैं कि चुनाव से पहले यह योजना लाई जा सकती थी लेकिन चुनाव के दौरान यह योजना क्यों लाई गई ? उन्होंने सीधा-सीधा मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि आप अपनी चालाकियों से बाज नहीं आने वाले हैं, उनका यह मानना है की पेंशन स्कीम लाने की मांग विपक्ष की ही थी लेकिन केंद्र सरकार इतनी चालाकी चलेगी कि वो इस स्कीम को चुनाव के दौरान लाएगी ।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया है । इस स्कीम के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एक एकल पेंशन प्रणाली लागू की जाएगी। इसका मकसद पेंशन प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। UPS के माध्यम से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में सुधार होगा और इससे पेंशन से संबंधित विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
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