Parliament: आज राज्यसभा में छह बिल लेकर आएगी सरकार, मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर 8 दिन नहीं चला सदन

India News (इंडिया न्यूज़), Parliament, दिल्ली: राज्यसभा ने मंगलवार को कुछ छह बिलों को विधायी कार्य के लिए सूचीबद्ध किया है। उनमें से दो को पेश किया जाएगा और चार को मंत्रियों द्वारा उनके विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा।

जिल बिलों को परिचय के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा उनमें विधेयक अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 हैं और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023। जिन विधेयकों को विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है उनमें मध्यस्थता विधेयक, 2021 हैं, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023, जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक 2023 और वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 शामिल है।

सोमवार को नहीं हो सका

इन छह विधेयकों में से कुछ को मंगलवार को विधायी व्यवसाय की संशोधित सूची में दोहराया गया है क्योंकि उन्हें हंगामे के कारण सोमवार को राज्यसभा में नहीं ले जाया गया। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर में जातीय हिंसा और इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर नियम 267 के तहत विस्तृत चर्चा की मांग की।

मेघवाल पेश करेंगे

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए आज राज्यसभा में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर, इसे पेश करेंगे प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण का प्रावधान करने वाला प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 आज राज्यसभा में पेश करेंगे।

लाोकसभा से हो चुका पास

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए विचार और पारित करने के लिए आज राज्यसभा में बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करेंगे। यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार, भूपेन्द्र यादव, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए विचार और पारित करने के लिए आज राज्यसभा में जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करेंगे। विधेयक पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यादव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए विचार और पारित करने के लिए उच्च सदन में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 भी पेश करेंगे। यह विधेयक पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

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