इंडिया न्यूज, कोलंबो:
Srilanka Economic Crisis Today Update श्रीलंका (sri lanka) में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (president gotabaya rajapaksa)ने इमरजेंसी हटा (emergency wihdrawal) दी है। देश अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट में है और इस कारण भारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हएु एक अप्रैल को देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इसके बाद कल रात तत्काल प्रभाव से आपातकालीन हटाने का निर्णय लिया गया।
राजपक्षे (rajapaksa) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि उन्होंने देश में लागू आपातकाल (emergency) नियम अध्यादेश वापस ले लिया है। बता दें कि राजपक्षे (rajapaksa) ने अपने भाई बासिल राजपक्षे को बर्खास्त कर साबरी की नियुक्ति की थी। बासिल सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) गठबंधन में आक्रोश का मुख्य कारण थे।
राष्ट्रपति राजपक्षे (president rajapaksa) पर पद से त्यागपत्र देने का दबाव बढ़ गया है, जिससे उनकी सरकार अब संकट में आ गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन की मुश्किलें कल उस समय और बढ़ गईं जब नव-नियुक्त वित्त मंत्री अली साबरी ने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके साथ ही दर्जनों सासंदों (50 से ज्यादा) ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन से किनारा कर लिया है। पूर्व राज्य मंत्री निमल लांजा के हवाले से यह जानकारी दी गई। साबरी उन्हीं चार मंत्रियों में से एक हैं जिन्हें राजपक्ष ने इसी सप्ताह सोमवार को नियुक्त किया था। गत सप्ताहांत रविवार को मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।
साबरी ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा कि उन्होंने एक अस्थायी उपाय के अंतर्गत पद संभाला था। बहुत विचार-विमर्श के बाद मौजूदा हालात के मद्देनजर, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति को उचित अंतरिम इंतजाम करने होंगे। इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए सक्रिय और असाधारण के अलावा कुछ नए उपाय करने की आवश्यकता है। इन उपायों में नए वित्त मंत्री की नियुक्ति करना भी शामिल है।
गौरतलब है कि श्रीलंका इस समय इतिहास का सबसे खराब आर्थिक संकट झेल रहा है। इसके कारण देश में आवश्यक वस्तुओं की कम आपूर्ति, एलपीजी व पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी कतारें तथा कई घंटों बिजली कटौती हो रही है जिससे जनता पिछले कई महीने से परेशान है। सरकार के बजट पर हुई अंतिम वोटिंग में सत्ताधारी गठबंधन को 225 में से 157 वोट मिले थे। एसएलपीपी सांसद रोहित अबेगुनावर्धना ने हालांकि कहा कि सरकार 138 सांसदों के समर्थन सहित पूरी तरह से मजबूत है।
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