आजाद मोहमद शेख, नई दिल्ली
राज्यसभा की कार्यवाही में सदन में केंद्रीय बजट 2022-23 पर पी. चिदंबरम और पूर्व प्रधान मंत्री एच.डी. देवेगौड़ा भी शामिल हुए। राज्यसभा की कार्यवाही में आज सरकार ने साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था इस मुद्दे पर सवाल उठा। रोजगार सृजन पर बोलते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरी की संख्या में वृद्धि को उजागर करने के लिए ईपीएफओ संख्या का हवाला दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों के खुलने के बाद किराए की दरें दोगुनी हो गईं। 1 करोड़ 20 लाख ईपीएफओ के तहत लोगों ने रोज़गार के लिए नामांकित किए थे जिसमें लगभग 65 लाख लोग 25 साल से कम उम्र के थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैसकॉम का हवाला देते हुए कहा नैसकॉम का कहना है कि 2017 के बाद लगभग 27 लाख नौकरियां दी गईं हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी और जिसके कारण रोजगार भी पैदा हुई है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका में महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पर है, ब्रिटेन में यह 30 साल के उच्चतम स्तर पर है, महामारी के बावजूद हमने कीमतों में वृद्धि को रोकने की कोशिश की है, अगर आप इसकी तुलना यूपीए से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूल्य वृद्धि क्या है।
Statement of P. Chidambaram
पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री के भाषण के जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उन्हें हमें रिपोर्ट करना चाहिए कि कितनी नौकरियां पैदा हुईं। इस सरकार के प्रस्ताव को देखने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं केवल परिणाम बजट देखना चाहता हूं। पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री से जवाब मागते हुए कहा कि यह आवश्यक है कि सरकार के पास एक व्यापक आर्थिक जवाब हो, उन्होंने ने कहा कि हमारी आबादी 139 करोड़ है। जिसमें से कार्यबल 94 करोड़ है, लेकिन श्रम बल भागीदारी दर 52 करोड़ है। कार्यबल में से केवल 52 करोड़ के पास किसी न किसी तरह की नौकरी है। बाकी लोग आज भी नौकरी के तलाश में घूम रहें है।
सरकार ने साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वे हमें रिपोर्ट करें, कितनी नौकरियां पैदा हुईं? बजट भाषण में रोजगार सृजन के बारे में एक भाषण था। जो सालाना लगभग 12 लाख नौकरियों के लिए आता है। श्रम बल का वार्षिक जोड़ 47.5 लाख है। बाकी क्या करेंगे? पी. चिदंबरम ने कहा इसका उत्तर बहुत ही सरल है, वे पकौड़े तल कर बेचेंगे।
भारत की बेरोजगारी दर दिसंबर में चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से 3 जनवरी को पता चला। दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9% हो गई, जो नवंबर में 7% थी, जो अगस्त में 8.3% के बाद सबसे अधिक है।
आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 9.3% हो गई, जो पिछले महीने में 8.2% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.4% से बढ़कर 7.3% थी। बेरोजगारी पर मुंबई स्थित सीएमआईई डेटा अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा बारीकी से देखा जाता है क्योंकि सरकार मासिक आंकड़े जारी नहीं करती है।
Statement of P. Chidambaram
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