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CAA Eligibility Certificate: पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को CAA सर्टिफिकेट बांट रहा ये संगठन, RSS से है गहरा कनेक्शन

India News (इंडिया न्यूज़), CAA Eligibility Certificate: देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है। जिसके बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से साल 2014 से पहले भारत आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान […]

BY: Raunak Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), CAA Eligibility Certificate: देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है। जिसके बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से साल 2014 से पहले भारत आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित एक संस्था सीमाजन कल्याण समिति ने ऐसे नागरिकों को नागरिकता दिलाने के लिए पात्रता सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया है।

समिति के लोग कैंप लगाकर कर रहे मदद

बता दें कि, सीमाजन कल्याण समिति की तरफ से राजस्थान के जोधपुर में कैंप लगाया गया है। जहां इन तीनों देशों से आए नागरिकों की नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। सीमाजन कल्याण समिति ने पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के लगभग 330 लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नागरिकता पोर्टल- Indiancitizenshiponline.nic.in पर अपने दस्तावेज अपलोड करने में मदद कर चुकी है। इस समिति से जुड़े वकील विक्रम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चूंकि समिति एक पंजीकृत संगठन है, इसलिए वह प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। राजपुरोहित ने कहा कि हमारे एक मंत्री त्रिभुवन सिंह राठौड़, पात्रता प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, हम एक समुदाय-आधारित संगठन हैं।

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CAA Eligibility Certificate

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संगठन ने क्या कहा?

दरअसल, समिति की ओर से फेसबुक पेज पर साझा की गई एक तस्वीर में कहा गया है कि समूह जैसलमेर में मुफ्त नागरिकता आवेदन शिविर का आयोजन कर रहा है। राजपुरोहित ने कहा कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो साल 2010 से पहले भारत आए थे और उन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो 1998 में यहां आई थी, परंतु उसके पास नागरिकता नहीं थी। सिर्फ जोधपुर में ही ऐसे करीब 5,000-6,000 लोग हैं। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार साल 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जानी है।

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