Vijay Mallya-Nirav Modi Case: ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल और सीबीआई ने भगोड़ों के लंबित प्रत्यर्पण पर चर्चा की

India News (इंडिया न्यूज़), Vijay Mallya-Nirav Modi Case: भारतीय प्रतिनिधिमंडल और ब्रिटेन प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार (15 अप्रैल) को आपसी कानूनी सहायता संधि के तहत कार्रवाई में तेजी लाने और भगोड़ों से संबंधित प्रत्यर्पण अनुरोधों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा की। दरअसल, किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमोटर विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और हथियार डीलर संजय भंडारी के अलावा पंजाब के अलगाववादियों और वांछित आतंकवादी समर्थकों सहित भारत के कई भगोड़े ब्रिटेन में स्थित हैं। साथ ही एजेंसियों द्वारा उनके प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। यह मुद्दा ब्रिटेन के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की सोमवार को सीबीआई मुख्यालय की यात्रा के दौरान चर्चा में आया। जिसमें इंटरपोल महासचिव स्टीफन कवानाघ के पद के लिए उसके उम्मीदवार भी शामिल थे।

दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण पर हुई बातचीत

बता दें कि, इस यात्रा के दौरान, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और एजेंसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्रिटेन के साथ परिचालन सहयोग बढ़ाने के बारे में कवानाघ के साथ विस्तृत चर्चा की। सीबीआई प्रवक्ता के बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने आपराधिक खुफिया जानकारी साझा करने और वित्तीय अपराधों, संगठित अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध और अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें कहा गया है कि वे सहयोग को गहरा करने के लिए भविष्य की बातचीत और सहयोगात्मक पहल की आशा करते हैं। सीबीआई के एक अन्य बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल में भारत में ब्रिटेन की कार्यवाहक उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट, ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के प्रतिनिधि रॉबर्ट होल्नेस और ब्रिटेन के गृह कार्यालय से सोरेल इवांस भी शामिल थे।

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भारत-यूके के बीच सकारात्मक बातचीत

इस बैठक को लेकर सीबीआई ने कहा कि दोनों पक्षों ने इंटरपोल चैनलों सहित समन्वित और प्रभावी तरीके से वैश्विक अपराध खतरों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता साझा की। सीबीआई ने आगे कहा कि यह यात्रा अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने में यूके और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक बयान में कहा गया कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पारस्परिक कानूनी सहायता में तेजी लाने और भगोड़ों से संबंधित प्रत्यर्पण अनुरोधों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता सहित आम सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए मिलकर काम करने की बात दोहराई गई।

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