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Uniform Civil Code: हिमाचल कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने "जय श्री राम" लिखकर किया समान नागरिक संहिता का समर्थन

India News (इंडिया न्यूज़), Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड का हिमाचल कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खूलकर समर्थन करते हुए “जय श्री राम” लिखा। कांग्रेस पार्टी के खेमे से यूसीसी पर आई ये लगभग पहली पॉजिटिव प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि हम इसका पूर्ण रुप से समर्थन करते है। हालांकि, हिमाचल […]

BY: Mudit Goswami • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड का हिमाचल कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खूलकर समर्थन करते हुए “जय श्री राम” लिखा। कांग्रेस पार्टी के खेमे से यूसीसी पर आई ये लगभग पहली पॉजिटिव प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि हम इसका पूर्ण रुप से समर्थन करते है। हालांकि, हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है।

विक्रमादित्य सिंह ने लिखा,” यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड को हम पूर्ण रुप से समर्थन करते, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।”

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Vikramaditya Singh

बीजेपी पर साधा निशाना

विक्रमादित्य सिंह ने इस पोस्ट के माध्यम से  बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा,” नौ साल से देश में NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, इस क़ानून को लागू करने से कौन रोक रहाँ हैं? आज चुनावों से कुछ महीने, पहले ही भाजपा इसका प्रोपेगंडा क्यों हों रही हैं ? जब हर फ्रंट पर सरकार फेल हो गई हैं तब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकते हों रहीं हैं। जय श्री राम..”
यूसीसी पर देश में राजनीति तेज
गौरतलब है कि देश में पीछले चार दिनों से समान नागरिक संहिता का मुद्दा बहुत तेज गर्माया हुआ है। 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भोपाल में यूसीसी का पूरजोर समर्थन के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इसे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा करार दे रहीं हैं। वहीं कुछ विपक्षी पार्टी इसका समर्थन भी कर रहीं हैं।
बता दें कि 22वे विधि आयोग ने यूसीसी पर विचार-विमर्श के लिए कहा है। इस बीच ये अटकलें भी आ रही हैं कि केंद्र सरकार इस मानसून सत्र पर बिल ला सकती है। इसके अलावा यूसीसी के मुद्दे पर विचार करने के लिए संसद की कानून समिति ने 3 जुलाई को मीटिंग भी बुलाई हैं।

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