UP Government Job: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को बड़ा झटका, इन लोगों को नहीं मिलेगी जॉब; नए नियम का किया एलान

UP Government Jobs Character Verification: राज्य सरकार ने अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन, काउंसिल और लोकल बॉडी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से चुने गए कैंडिडेट के पहली अपॉइंटमेंट से पहले कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बारे में एक नई पॉलिसी जारी की है. नई पॉलिसी के तहत, हत्या, डकैती, बलात्कार, लज्जा भंग, भ्रष्टाचार, आतंकवादी कृत्य, पेपर लीक, और सॉल्वर गैंग से जुड़े मामलों में शामिल पाए जाने वाले कैंडिडेट को सरकारी नौकरी से पूरी तरह बैन कर दिया गया है.

यह सरकारी ऑर्डर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम. देवराज ने सेंट्रल पॉलिसी के तहत जारी किया, जो पुराने सिस्टम को बदलकर पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, टाइम-बाउंड और सख्त बनाता है. नई पॉलिसी के तहत, वेरिफिकेशन प्रोसेस 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा. डिस्ट्रिक्ट पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) को वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देनी होगी. तय समय में रिपोर्ट न मिलने पर सरकार का होम डिपार्टमेंट एक्शन लेगा.

नई पॉलिसी के तहत, कुछ खास कैटेगरी के क्राइम में शामिल पाए जाने वाले कैंडिडेट को सीधे नौकरी से डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा. मर्डर, दंगा, देशद्रोह, फिरौती के लिए किडनैपिंग, रेप, दहेज हत्या और POCSO एक्ट से जुड़े मामलों में चार्ज लगाने या सज़ा देने पर पूरी तरह रोक रहेगी.

जो लोग चीटिंग माफिया, क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले, सॉल्वर गैंग, डमी कैंडिडेट, जाली सर्टिफिकेट और डिजिटल गिरफ्तारी या UPI फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम में शामिल हैं, वे सर्विस के लिए पूरी तरह से अयोग्य होंगे. यही नियम प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), NDPS एक्ट (छोटी रकम को छोड़कर) और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों पर भी लागू होगा.

कैंडिडेट से मौके पर पूछताछ नहीं होगी

वेरिफिकेशन के दौरान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या LIU मौके पर पूछताछ नहीं करेंगे. कैंडिडेट को फिजिकली मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं होगी. पुलिस और LIU उनके मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट जमा करेंगे. अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ पुलिस या LIU की रिपोर्ट गलत पाई जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैंडिडेट को अपनी सिफारिश जमा करने से पहले, फिजिकली या ऑनलाइन अपना केस पेश करने का पूरा मौका देंगे.

वेरिफिकेशन पेंडिंग होने की वजह से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रोके जाएंगे

सिर्फ कैरेक्टर वेरिफिकेशन पेंडिंग होने की वजह से अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किए जाएंगे. कैंडिडेट से सेल्फ-डिक्लेरेशन और तय फॉर्म मिलने पर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे. हालांकि, गलत जानकारी देने या वेरिफिकेशन में फेल होने पर अपॉइंटमेंट तुरंत कैंसल कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इनएलिजिबल होंगे ये कैंडिडेट

जो कैंडिडेट पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें नए एंटेकेडेंट्स और कैरेक्टर वेरिफिकेशन से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी, हालांकि उनके पिछले डिपार्टमेंट से ज़रूरी जानकारी मांगी जा सकती है. किसी को भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर डिसक्वालिफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग हिंसक सिस्टम बदलने वाली एक्टिविटी में शामिल ऑर्गनाइजेशन से जुड़े हैं, वे इनएलिजिबल होंगे. 21 साल की उम्र होने के बाद और वेरिफिकेशन की तारीख से तीन साल के अंदर ऐसी किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेना इस बात का सबूत माना जाएगा कि वह व्यक्ति अभी भी ऐसी एक्टिविटी में एक्टिव रूप से शामिल है, जब तक कि इस समय के अंदर उनके रवैये में बदलाव का कोई पक्का सबूत न हो.