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देशभर के मुसलमानों से सुझाव लेगी BJP, जानें वक्फ बोर्ड पर क्या है पूरा प्लान?

Waqf Amendment Bill: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। विपक्षी दल इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

BY: Raunak Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Waqf Amendment Bill: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। विपक्षी दल इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बीच कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक की तीखी आलोचना के बीच भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए मुसलमानों से सुझाव मांगेगा। साथ ही विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति के समक्ष इसे पेश करेगा।

भाजपा ने बनाई सात सदस्यों की टीम

सूत्रों के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों समेत भाजपा के सात सदस्यों की टीम देशभर के अल्पसंख्यक समुदाय से राय लेगी और विभिन्न मुद्दों पर उनकी चिंताओं का समाधान करेगी। भाजपा के एक नेता ने दावा किया कि हम हर सुझाव से समिति को अवगत कराएंगे। विधेयक के किसी पहलू पर कोई चिंता होगी तो उसे भी व्यक्त करेंगे। लेकिन हर जगह समुदाय को वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत महसूस होती है। अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी रिपोर्ट भाजपा नेतृत्व और पार्टी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के साथ साझा करेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा टीम के सदस्यों में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात के वक्फ बोर्ड के प्रमुख शादाब शम्स, सनवर पटेल और मोहसिन लोखंडवाला तथा हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन शामिल हैं।

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Waqf Amendment Bill

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देश भर के मुस्लिमों से होगी बातचीत

बता दें कि, भाजपा मुख्यालय में पिछले सप्ताह हुई अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी को देश भर के मुसलमानों से संपर्क कर वक्फ अधिनियम में सुधार के पक्ष में माहौल बनाने को कहा है। ताकि विभिन्न वक्फ बोर्डों के कामकाज को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सके। वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठन प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यह उनकी धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ है और संविधान का उल्लंघन है।

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