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India News (इंडिया न्यूज), Waqf Amendment Bill: वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की अगली बैठक 14 और 15 अक्टूबर को होगी। वहीं 14 अक्टूबर को पहले सत्र में जमीयत उलेमा-ए-हिंद दिल्ली को विधेयक पर अपनी राय देने के लिए बुलाया गया है। दूसरे सत्र में तीन वकीलों विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय, वीरेंद्र इचलकरंजीकर को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। साथ ही 15 अक्टूबर को जेपीसी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया है।
बता दें कि, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया, जिसका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। इंडिया अलायंस ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक से ही विभिन्न विपक्षी दलों के कई सांसदों ने कहा था कि विधेयक का मौजूदा प्रारूप स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के कानूनों का उल्लंघन करेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल में डीएम और अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के सदस्यों को शामिल करने पर बड़ी आपत्ति जताई गई है। लोकसभा में बिना किसी चर्चा के इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। जेपीसी में कुल 31 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं।
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इस मामले में अब तक जेपीसी के पास ईमेल के जरिए करीब 84 लाख सुझाव आ चुके हैं। इसके साथ ही लिखित सुझावों से भरे करीब 70 बॉक्स भी संयुक्त संसदीय समिति के पास आ चुके हैं। जेपीसी में लोकसभा सदस्यों में निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल, जगदंबिका पाल, असदुद्दीन ओवैसी, अरुण भारती, अरविंद सावंत समेत अन्य नेता शामिल हैं। राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो संजय सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, वी विजयसाई रेड्डी, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, बृजलाल, डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली जैसे नेता हैं।
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