China: चीन की चाल ताइवान हुआ परेशान, युद्धपोतों को घेर चीन कर रहा मनमानी

India News(इंडिया न्यूज),China: चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां एक बार फिर चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, चीन ने अपने तटीय प्रांत फुजियान और ताइवान के बीच एकीकरण को गहरा करने के लिए योजना जारी की है। वहीं चीन ने अपने सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए ताइवान को अपने युद्धपोतों से घेर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, चीन ने योजना जारी करने के साथ सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया है। वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी और राज्य काउंसिल ने फुजियान को प्रदर्शन क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। ताइवान में अगले वर्ष राष्ट्रपति चुनाव है। इस दौरान चीन ताइवान पर दबाव डालना चाहता है। 24 मिलियन की आबादी के वाले लोकतांत्रिक देश ताइवान को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने क्षेत्र के रूप में दावा करती है।

चीन ताइवान को देता रहा था धमकी

अब बात सामने के कई सारी बातें सामनी आ रही है। जहां ताइवान के अधिकारियों के द्वरा दी गई जानकारी के अनुसार, यह चीन की एकीकरण योजना जारी होने से पहले एक चीनी विमानवाहक पोत और करीब दो दर्जन युद्धपोतों को ताइवान के पास समुद्र में इकट्ठा होते देखा था। चीन लंबे समय से ताइवान को प्रोत्साहन के साथ-साथ धमकी दे रहा है। चीन ताइवान को व्यापारिक और सांस्कृतिक अवसर पेश करता है तो साथ ही सैन्य हमले की चेतावनी देता है।

जानकारी के लिए बता दें कि, सांसद ने चीनी हरकत की आलोचना की है। उन्होंने सुझाव दिया कि चीन ताइवान के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की बजाये अपनी वित्तीय चुनौतियों पर ध्यान दे। क्रॉस-स्ट्रेट संबंधों के तनाव के कारण फिलहाल अभी यह तय नहीं है कि चीनी व्यापक प्रस्ताव के प्रति ताइवानी नागरिक और नेता कितने ग्रहणशील होंगे। ताइवान के सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद वांग टिंग-यू ने एक वीडियो जारी की है। वीडियो में उन्होंने चीन के एकीकरण योजना को हास्यास्पद बताया है।

फुजियन की एकीकृत का मामला

जानकारी के लिए बता दें कि, फुजियन को ताइवान के साथ एकीकृत विकास के रूप में बदलने की अवधारणा चीनी आधिकारिक दस्तावेजों में पहली बार 2021 में पेश की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जून में एक कार्यक्रम के दौरान चीन के एक वरिष्ठ नेता ने मंच से एकीकरण योजना का उल्लेख किया था। इस दौरान ताइवानी अधिकारियों ने इसके निरर्थक करार दिया था।

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