पीओके में तालिबानी फरमान, छात्राओं और शिक्षकों के लिए हिजाब अनिवार्य

Hijab in POK: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सह-शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रों और शिक्षकों के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पीओके सरकार द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।

• फैसले की हो रही आलोचना 
• तालिबान ने अफगानिस्तान में ऐसा फैसला लिया था 
• नियम नहीं मानने पर कार्रवाई होगी

अधिसूचना के अनुसार सह-शिक्षा संस्थानों में छात्राओं और शिक्षिकाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। समा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आदेशों के उल्लंघन पर संस्था प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पत्रकारों ने सरदार तनवीर के नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार के फैसले की आलोचना की है। मारियाना बाबर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फैसले की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को एक विकल्प दिया जाना चाहिए।

विकल्प देने की मांग

मारियाना बाबर ने एक ट्वीट में कहा कि पीओके सरकार ने “मिश्रित-लिंग वाले शिक्षण संस्थानों में महिला छात्रों और शिक्षकों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है। #महिलाओं को एक विकल्प दें #महिलाओं और पुरुषों पर हुक्म चलाना बंद करें।” मुर्तजा सोलंगी ने पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार के फैसले की तुलना तालिबान के फैसले से की है। पिछले साल तालिबान ने भी अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया था।

हजारों लोगों की नौकरी गई 

मुर्तजा ने कहा, “द टूथलेस डेंटिस्ट (पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी) जो फासीवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार पीओके में तालिबान शासन कैसे लागू कर रही है।” इस बीच पाकिस्तान के स्थानीय प्रकाशन सियासत ने हाल ही में बताया कि मुजफ्फराबाद सहित पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के कई हिस्सों में पेराई मशीनों और विकास कार्यों के बंद होने के कारण कई परिवार भुखमरी का सामना कर रहे हैं। सियासत के मुताबिक, पीओके में हजारों लोगों की नौकरी चली गई है और उनके परिवार पर्यावरण और खनिज संसाधन विभाग से विकासात्मक और पेराई कार्यों पर मिली मंजूरी के बाद काफी संकट में हैं।

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