India News (इंडिया न्यूज़), India-US Relations, दिल्ली: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की सड़कों पर 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें उतारने के लिए हाथ मिलाया है, जिससे भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। इस साल की शुरुआत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस की आधिकारिक यात्रा के दौरान शुरू किए गए इस सहयोग का लक्ष्य देश के विभिन्न शहरों में भारत में निर्मित 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करना है।
संयुक्त प्रयास जलवायु संकट को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दोनों देश टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। इस अवसर पर भारत के अमेरिका के राजदूत गार्सेटी ने मीडिया के बात की।
India-US Relations
#WATCH | US Ambassador to India Eric Garcetti says, “We know that electric buses can change the world. They are quieter and cleaner. They help us reduce our carbon and give us a future where our planet will be livable. It is one of the reasons, the US Govt is working together… https://t.co/utGQfcK2BI pic.twitter.com/yAhVcB6Svv
— ANI (@ANI) September 20, 2023
गार्सेटी ने कहा, “हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें दुनिया को बदल सकती हैं। वे शांत और स्वच्छ हैं। वे हमें अपना कार्बन कम करने में मदद करती हैं और हमें एक ऐसा भविष्य देती हैं जहां हमारा ग्रह रहने योग्य होगा। यह एक कारण है अमेरिकी सरकार, भारत सरकार के मित्रों के साथ मिलकर काम कर रही है। हमने भारतीय सड़कों पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने में मदद करने के लिए एक पहल शुरू की है।”
गार्सेटी ने कहा कि हर दिन हम वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट का प्रभाव देखते हैं। हमें अभी जवाब देना चाहिए या अपने ग्रह और अपने लोगों के भविष्य को खतरे में डालना चाहिए। आज घोषित साझेदारी पूरे भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के लिए वित्तपोषण जुटाएगी, भारत में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों का विस्तार करेगी, स्वच्छ शहरों और स्वस्थ समुदायों का निर्माण करेगी।’
जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन सहित स्थायी निवेश के माध्यम से जलवायु संकट से निपटने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच यह नई पहल दिखाती है कि कैसे सार्वजनिक और निजी भागीदार उत्सर्जन कम करने और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
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