India News (इंडिया न्यूज), Israel-Iran conflict: राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने शुक्रवार को इजरायल पर ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इलाको के खिलाफ प्रतिबंधों का बढ़ाया है। अमेरिका के इस कदम ने ईरान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख इलाको को लक्षित करने वाले कार्यकारी आदेश में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स को जोड़ा है, जिसका उद्देश्य उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए सरकारी धन को रोकना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एक बयान में कहा कि आज की नई घोषणाओं में ‘घोस्ट फ्लीट’ के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है, जो ईरान के अवैध तेल को दुनिया भर के खरीदारों तक पहुंचाता है।
ऐसा इसलिए किया गया ताकी ईरान को अपने मिसाइल कार्यक्रमों का समर्थन करने और अमेरिका, उसके सहयोगियों और भागीदारों के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवादी समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों से वंचित करने में मदद करेंगे।” इज़राइल ने लेबनान और गाजा में इज़राइली हमलों और ईरान में हमास नेता की हत्या के प्रतिशोध में ईरान के 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले का जवाब देने की कसम खाई है। अमेरिकी ट्रेजरी ने एक बयान में कहा कि अब “ईरानी अर्थव्यवस्था के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है।”
Iran Will Attack Israel and US: ईरान इजरायल और अमेरिका पर हमला करेगा
बिडेन ने कहा है कि इजरायल को ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमला करने के बजाय दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। खाड़ी के तीन सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि खाड़ी देश इजरायल को तेल स्थलों पर हमला करने से रोकने के लिए वाशिंगटन पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो उनकी अपनी सुविधाएं तेहरान के प्रॉक्सी के हमले की चपेट में आ सकती हैं। ट्रेजरी विभाग ने यह भी कहा कि वह 16 संस्थाओं को नामित कर रहा है और 17 जहाजों को अवरुद्ध संपत्ति के रूप में पहचान रहा है, जिसमें नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के समर्थन में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के शिपमेंट में उनकी भागीदारी का हवाला दिया गया है।
साथ ही, विदेश विभाग ने ईरान के हथियार कार्यक्रमों में धन प्रवाह को बाधित करने और “आतंकवादी प्रॉक्सी और भागीदारों” के लिए समर्थन को बाधित करने के लिए कदम उठाए। इसने तेहरान के पेट्रोलियम व्यापार में शामिल छह संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए और छह जहाजों को अवरुद्ध संपत्ति के रूप में पहचाना।
