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Nepal: एडीबी ने नेपाल को दी बड़ी राहत, 50 मिलियन डॉलर के ऋण को एडीबी ने दी मंजूरी

India News(इंडिया न्युज),Nepal: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने नेपाल को बड़ी राहत दी है। जहां एडीबी ने गुरुवार को कहा कि, उसने नीतिगत सुधारों के कार्यान्वयन का समर्थन करने और हिमालयी राष्ट्र के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसके प्रमुख आर्थिक सुधारों के साथ बेहतर बनाने में मदद करने के लिए नेपाल सरकार को 50 […]

BY: Shubham Pathak • UPDATED :
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India News(इंडिया न्युज),Nepal: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने नेपाल को बड़ी राहत दी है। जहां एडीबी ने गुरुवार को कहा कि, उसने नीतिगत सुधारों के कार्यान्वयन का समर्थन करने और हिमालयी राष्ट्र के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसके प्रमुख आर्थिक सुधारों के साथ बेहतर बनाने में मदद करने के लिए नेपाल सरकार को 50 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एशियाई विकास बैंक ने कहा कि, नेपाल को अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए 50 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।

वहीं मिली जानकारी के अनुसार एडीबी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि, वित्तीय वर्ष 2022 में व्यापार और उद्योग ने नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 14.1 प्रतिशत का योगदान दिया। नेपाल सरकार व्यापार और निर्यात के प्रोत्साहन माहौल में सुधार और प्राथमिक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत कर सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का योगदान बढ़ाने पर जोर दे रही है।

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Nepal

निदेशक थियाम ने कही ये बातें

बता दें कि, एशियाई विकास बैंक के दक्षिण एशिया विभाग के क्षेत्रीय सहयोग और संचालन समन्वय निदेशक थियाम ही ने कहा, नेपाल(Nepal) के व्यापार और उद्योग क्षेत्र के विकास से कंपिटीशन को बढ़ावा मिलेगा और देश को सतत आर्थिक विकास की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। साथ हीं गतिविधियों में मल्टीमॉडल परिवहन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का एकीकरण और वन-स्टॉप लॉजिस्टिक्स सूचना पोर्टल की स्थापना शामिल है। वहीं आपको ये भी बता दें कि, इस ऋण की सीमा शुल्क और लॉजिस्टिक्स प्रणालियों और कुशल परिवहन, पारगमन व्यवस्था और सीमा प्रक्रियाओं जैसी सेवाओं में सुधार करना आवश्यक है। यह एक ऑनलाइन सीमा शुल्क मूल्यांकन डेटाबेस स्थापित करेगा और सीमा शुल्क निकासी की सुविधा के लिए निर्यात दस्तावेज़ीकरण को कम करेगा। यह कार्यक्रम उत्पादकों, वितरकों, विक्रेताओं और खरीदारों के बीच माल की अधिक कुशल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नेपाल के व्यापार सुविधा प्रयासों का भी विस्तार करेगा।

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