संबंधित खबरें

ICC के फैसले का नहीं पढ़ रहा नेतन्याहू पर असर, लेबनान में लगातार बह रहा मासूमों का खून…ताजा हमलें में गई जान बचाने वालों की जान
पीएम जस्टिन ट्रूडो को आई अकल, भारतीयों के सामने झुकी कनाडा की सरकार…एक दिन बाद ही वापस लिया ये फैसला
जहां पर भी फटेगा परमाणु बम…तबाह हो जाएगा सबकुछ, यहां जाने उस विनाश और उसके प्रभाव के बारे में
अगर दोस्त पुतिन ने फोड़ा परमाणु बम…तो भारत पर क्या होगा असर? मिट जाएगा इन देशों का नामो-निशान
भारत के नेताओं की स्कीमें कॉपी कर रहे 'दुश्मन' Trudeau, पापों का पश्चाताप करने को निकाली नई योजना? आंखें फाड़े रह गई जनता
वाकई फटने वाला है परमाणु बम? अचानक गायब हुए Putin, लीक हो गया 12 दिनों का सच…ताकतवर देशों के माथे पर पसीना

UPI in Sri Lanka

India News (इंडिया न्यूज़), UPI in Sri Lanka, दिल्ली: भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) तकनीक अब पड़ोसी देश श्रीलंका में स्वीकार की जाएगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप देश में यूपीआई की स्वीकृति सहित कई समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई भुगतान प्रणाली बेहद लोकप्रिय हो गई है और इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है।

कई देशों में यूपीआई का इस्तेमाल
चौथे देश बना श्रीलंका
24 घंटा होगा भुगतान

यूपीआई का विस्तार अब तेजी से हो रहा है। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने भी यूपीआई आधारित भुगतान शुरु करने के लिए भरात से समझौता किया है। फरवरी 2023 में, भारत और सिंगापुर में समझौता हुआ था। इस महीने पीएम मोदी के दौरे के दौरन फ्रांस ने यूपीआई ने इस्तेमाल की सहमति दे दी थी। इसकी शुरुआत एफिल टावर से की गई थी।

समझौता किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। यह भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म (आईपीपी) के एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

क्या है यूपीआई?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) भारत की मोबाइल-आधारित तेज़ भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके, चौबीसों घंटे तुरंत भुगतान करने की सुविधा देती है। लोग क्यूआर-कोड आधारित या बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर दर्ज करके वास्तविक समय में पैसे भेज सकेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि यूपीआई का लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहे, बल्कि अन्य देशों को भी इसका लाभ मिले।

यह भी पढ़े-