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Ramzan: पाक एयरलाइन का पायलटों को ड्यूटी के दौरान रोजा न रखने का निर्देश, जानें वजह

Rajesh kumar • LAST UPDATED : March 15, 2024, 1:27 am IST

India News(इंडिया न्यूज),Ramzan: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने अपने हालिया निर्देश में अपने पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट को रमज़ान के पूरे महीने में उड़ान ड्यूटी के दिनों में उपवास करने से परहेज करने को कहा है। यह निर्णय चिकित्सा सलाह पर आधारित है जो बताता है कि उपवास से व्यक्तियों में निर्जलीकरण, सुस्ती और नींद से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कॉर्पोरेट सुरक्षा प्रबंधन और एयरक्रू मेडिकल सेंटर ने पीआईए के पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों को ड्यूटी के दौरान उपवास न करने की सलाह देते हुए इस सिफारिश का समर्थन किया है।

एक एयरलाइन के अधिकारी ने कहा, “पीआईए के शीर्ष प्रबंधन ने, इन सिफारिशों के आधार पर, पायलटों और केबिन क्रू कर्मियों को तत्काल प्रभाव से अनुपालन आदेश जारी किए हैं… सिफारिशों में विशेष रूप से कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उपवास कर रहा होता है, तो उसे निर्जलीकरण और आलस्य और नींद की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।”

विमान जांच बोर्ड द्वारा की गई एक जांच, जिसने हाल ही में कराची हवाई अड्डे के पास पीआईए एयरबस उड़ान की दुर्घटना की अपनी जांच पूरी की, ने इस घटना को मानवीय त्रुटियों के लिए जिम्मेदार ठहराया।

बोर्ड ने लैंडिंग के दौरान दो पायलटों द्वारा सही निर्णय की कमी को दुखद दुर्घटना का प्राथमिक कारण माना, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान में सवार 99 यात्रियों सहित 101 लोगों की जान चली गई। उल्लेखनीय रूप से, दो यात्री इस कठिन परीक्षा से बच गए। रिपोर्ट में पायलटों को ड्यूटी के दौरान रमज़ान के दौरान रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट प्रोटोकॉल की कमी के लिए पीआईए और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को भी ज़िम्मेदार ठहराया गया है। पीआईए प्रबंधन ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया कि व्रत रखने वाले किसी भी पायलट या क्रू सदस्य को फ्लाइट में चढ़ने से रोका जाएगा।

पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधान मंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने हाल ही में 15 जून से पहले देश की संघर्षरत राष्ट्रीय एयरलाइन, पीआईए के निजीकरण को अधिकृत किया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में, पीआईए को देश में तीसरी सबसे बड़ी घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के रूप में स्थान दिया गया, जिसे केवल ऋण भुगतान के लिए पाकिस्तानी ₹11.5 बिलियन प्रति माह की आवश्यकता थी।

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