India News (इंडिया न्यूज), Pakistan: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ समेत कई बड़े नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को पूर्ण सहमती से देश के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में बदलावों को बहाल कर दिया। जिसका लाभ प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ समेत कई बड़े नेताओं को हुआ है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने संघीय सरकार और अन्य पक्षों द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपील पर सुनवाई के बाद 6 जून को पांच सदस्यीय पीठ द्वारा सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो कानूनों में संशोधनों को खारिज करने वाले पहले के फैसले को पलट दिया और संघीय सरकार और अन्य प्रभावित पक्षों द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपीलों को स्वीकार कर लिया।
शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मई 2023 में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) के कानूनों में संशोधन किया था। इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस कानून की आलोचना की थी। क्योंकि इसके कारण शाहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जैसे नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे वापस ले लिए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसने पिछले साल सितंबर में इन बदलावों को खारिज कर दिया था।’
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सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, इसने अपील के पक्ष में पूर्ण सहमती से फैसला सुनाया और उन संशोधनों को बहाल कर दिया जिन्हें पहले असंवैधानिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस या अन्य लोग संसद के सदस्य नहीं हो सकते। कोर्ट ने कहा कि जब भी संभव हो, सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानून को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश हुए, जहां वह पिछले साल सितंबर से बंद हैं।
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