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India News(इंडिया न्यूज),Palestinian State: इजरायल के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के साथ इज़राइल के संबंधों को “गंभीर परिणाम” का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनकी सरकारों ने अगले सप्ताह से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का फैसला किया है। मंत्रालय के बयान में शीर्ष अधिकारी जैकब ब्लिटस्टीन के हवाले से कहा गया है, “उनके द्वारा लिए गए निर्णय के बाद उनके देशों के साथ संबंधों पर अतिरिक्त गंभीर परिणाम होंगे।”
ब्लिटस्टीन बुधवार को घोषित अपनी सरकारों के कदम के लिए तीन देशों के दूतों को “फटकार” देने के लिए एक बैठक के दौरान बोल रहे थे। बैठक के दौरान इजरायली अधिकारियों ने तीनों दूतों को हमास द्वारा 7 अक्टूबर के हमले के दौरान पांच महिला सैनिकों के अपहरण का एक वीडियो दिखाया। बुधवार को मीडिया में जारी की गई तीन मिनट की क्लिप में दक्षिणी इज़राइल में नाहल ओज़ बेस से पकड़े जाने के बाद महिलाओं को जमीन पर बैठे हुए दिखाया गया है, कुछ के चेहरे पर खून लगा हुआ है और उनके हाथ बंधे हुए हैं।
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वहीं इस मामले में अभियान समूह होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने क्लिप के साथ एक बयान में कहा कि यह फुटेज हमले के दौरान हमास आतंकवादियों द्वारा बॉडी कैमरे पर फिल्माए गए दो घंटे के वीडियो से लिया गया था। इसके साथ ही मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि गुरुवार की बैठक में, ब्लिटस्टीन ने “फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के उनकी सरकारों के विकृत निर्णय के लिए राजदूतों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मान्यता देने का कदम फिलीस्तीनी आतंकवादियों द्वारा गाजा में अभी भी रखे गए बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को बढ़ावा देना अधिक कठिन बना देता है।
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तीनों सरकारों द्वारा समन्वित घोषणाएँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक के उस बयान के कुछ दिनों बाद आईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह गाजा संघर्ष के दौरान कथित युद्ध अपराधों को लेकर इज़राइल के प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ-साथ हमास नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग करेंगे। स्पेन के प्रधान मंत्री पेड्रो सांचेज़, जिन्होंने मान्यता के लिए समर्थन जुटाने के लिए कई देशों का दौरा किया है, ने कहा कि यह कदम मध्य पूर्व संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को मजबूत करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा, “फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का कई यूरोपीय देशों का इरादा आतंक का इनाम है।” उन्होंने कहा कि संप्रभु फिलिस्तीन राज्य एक “आतंकवादी राज्य” होगा।
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