San Francisco: लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर कड़ी सुरक्षा, खालिस्तानियों ने उगला जहर

San Francisco Khalistani Protest: खालिस्तान के झंडे लहराते हुए 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर प्रर्दशन किया। इस प्रर्दशन के दौरान पुलिस विभाग (एसएफडीपी) की कड़ी सुरक्षा उपलब्ध थी। प्रदर्शनकारियों को सड़क पर भारी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। वाणिज्य दूतावास के बाहर वर्दीधारी एसएफपीडी अधिकारी खड़े थे और क्षेत्र में गश्त कर रहे थे।

• 19 मार्च को हुई थी हिंसा
• लंदन में भी दूतावास पर भारी सुरक्षा
• अमेरिका ने निंदा की

प्रर्दशन के दौरान अंग्रेजी और पंजाबी दोनों भाषाओं में भारत विरोधी भाषण दिए गए। साथ ही भारतीय मीडिया पर उन्होंने फ्रिंज तत्व कहने और आईएसआई एजेंट कहने का आरोप लगाया।

19 मार्च को हुई हिंसा

19 मार्च को खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब दे पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रर्दशन रखा गया था। तब खालिस्तान समर्थकों ने दूतावास के अंदर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से मारपीट करने का भी प्रयास किया।

भारत ने विरोध जताया

इस घटना पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीच जारी कर कहा कि अमेरिकी सरकार को राजनयिक प्रतिनिधित्व की रक्षा और सुरक्षित करने के अपने दायित्व की याद दिलाई। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित उपाय करने के लिए कहा गया था। वाशिंगटन डीसी में हमारे दूतावास ने भी इसी तरह की तर्ज पर अमेरिकी विदेश विभाग को अपनी चिंताओं से अवगत कराया।

अमेरिका ने निंदा की

इस बीच, व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ बिल्कुल अस्वीकार्य है और अमेरिका द्वारा इसकी निंदा की जाती है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भी खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर रविवार को हुए हमले की निंदा की है।

सुलिवन ने ट्विटर के जरिए कहा कि अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई की निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पुष्टि की कि अमेरिकी विदेश विभाग स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के संपर्क में है।

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