पाकिस्तान के बाद आर्थिक तंगी से परेशान तालिबान, दुनिया से की यह अपील

दिल्ली (Taliban request to World): तालिबान ने दुनिया के देशों से अफगानिस्तान के “इस्लामिक अमीरात” को मान्यता देने की अपील की है। तालिबान ने यह दावा किया कि अगर मान्यता दी जाती है, तो विश्व समुदाय की चिंताओं और शिकायतों को बेहतर तरीके से सुना जाएगा।”

टोलो न्यूज की खबर के अनूसार, अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस्लामिक अमीरात अपनी जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान दे रहा है और हमारे पास या अन्य देशों से जो शिकायतें हैं, उन्हें अच्छे तरीके से संबोधित किया जाएगा क्योंकि एक पक्ष खुद को कानूनों और नियमों के लिए जिम्मेदार महसूस करेगा।” मुजाहिद के अनुसार यदि विश्व के कुछ शक्तिशाली देश अफगानिस्तान की मान्यता को रोकते हैं तो शेष विश्व के देशों को उनकी बात नहीं माननी चाहिए।

आर्थिक तंगी से परेशान

यह अपील तब आई है जब कुछ दिन पहले तालिबान के नेतृत्व वाले अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने कहा था कि पिछले अगस्त से अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा “इस्लामिक अमीरात” की मान्यता की कमी ने देश को चुनौतियों का कारण बना दिया है। कार्यवाहक तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था उप मंत्री अब्दुल लतीफ नज़ारी ने कहा, “अगर इस्लामिक अमीरात को मान्यता दी जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अफगानिस्तान की व्यस्तता बढ़ेगी और इससे क्षेत्र में स्थिरता आएगी।”

अधिकार देने चाहिए

टोलो न्यूज के अनुसार, राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद सिजादी ने कहा, “मान्यता प्राप्त करने के लिए, तालिबान को पहले लोगों पर ध्यान देना चाहिए। उसे कानून, राजनीति और शासन का पालन करना चाहिए और लोगों के अधिकारों को पहचानना चाहिए।” एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक तोरियालाई ज़ाज़ई ने कहा, “उन्हें (इस्लामिक अमीरात) अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ एक समझौते पर पहुंचना चाहिए और कूटनीतिक तरीकों से अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए।”

मान्यता देना विकल्प नहीं

दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान मानवीय संकट का सामना कर रहा है और सबसे खराब राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) के विशेष दूत टॉमस निकलासन ने हाल ही में कहा कि वे अफगानिस्तान को अलग-थलग करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन तालिबान शासन को मान्यता देना भी विकल्प नहीं है।

सह-शिक्षा पर प्रतिबंध

तालिबान ने विश्वविद्यालयों में सह-शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, लड़कियों के लिए सुबह की कक्षाओं और लड़कों के लिए दोपहर की कक्षाओं को अलग कर दिया। हाल ही में, समूह ने महिला छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इस फैसले को वापस ले लिया गया है, लेकिन स्कूलों को फिर से खोला जाना बाकी है।