Punjab Excise Policy : कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए एक अप्रैल से 30 जून तक आबकारी नीति को दी मंजूरी

• वित्तीय वर्ष 2021-22 के शराब कारोबार में स्थिरता बरकरार रखने के लिए मौजूदा लाइसेंसों पर अतिरिक्त राजस्व होगा
• राज्य में ग्रुपों और जोनों पर तीन महीने के लिए 1440.96 करोड़ एमजीआर तय करती है पालिसी
• कम समय की आबकारी नीति के द्वारा 1910 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया
• कैबिनेट ने 9 लाख से अधिक किसानों के लिए डिजीटल जे फार्म मुहैया करवाने को दी मंजूरी
• विधानसभा का एक दिन का सत्र आज, अभी तक शपथ नहीं लेने वाले विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ

रोहित रोहिला, चंडीगढ़।
Punjab Excise Policy : पंजाब सरकार ने अपने खाली पड़े खजाने को भरने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए है। जिसमें सरकार ने अपनी आय के मुख्य स्त्रोत शराब को लेकर आबाकरी नीति को तीन महीनों के लिए एक्साइज पालिसी लेकर आई है। इसके अलावा सरकार द्वारा सूबे के 9 लाख किसानों के लिए डिजीटल जे फार्म मुहैया कराने को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।

कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला Punjab Excise Policy

सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसले लिए गए। इसके अलावा पहली अप्रैल को विधानसभा का एक दिन का सत्र भ बुलाया गया है। मीटिंग में साल 2022-23 के 1 अप्रैल से 30 जून तक के समय के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।

तीन महीने के लिए रिन्यू की गई इस आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार में स्थिरता बरकरार रखने के मकसद से मौजूदा लाइसेंसधारकों जो अपने ग्रुप एवं जोन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा न्यूनतम गारंटी राजस्व पर 1.75 फीसदी अतिरिक्त देने को तैयार हैं, वह कारोबारी अपना काम जारी रख सकेंगे। जबकि शराब के ठेके के ग्रुपों एवं जोन की संख्या पहले वाली ही रहेगी। Punjab Excise Policy

राजस्व के लिए आईएफएल की गारंटी कोटे को 10 फीसदी बढ़ाया

इन तीन महीनों के लिए राज्य के ग्रुप एवं जोन ं का न्यूनतम गारंटी राजस्व 1440.96 करोड़ रुपए है, जबकि कम समय की इस आबकारी नीति से 1910 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने के लिए हर ग्रुप एवं जोन के लिए देसी शराब, अंग्रेजÞी शराब, बीयर और आईएफएल के न्यूनतम गारंटी कोटे को पिछले साल की पहली तिमाही से 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। Punjab Excise Policy

छोटे लाइसेंसधारकों को उनकी जÞरूरत के अनुसार शराब उठाने की मंजूरी देते हुए अतिरिक्त निश्चित लाइसेंस फीस में बढोतरी की गई है। निश्चित और ओपन कोटे की रेशो वित्तीय वर्ष 2021-22 की तरह 30:70 ही रखा गया है। शराब की यातायात को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान आई.टी आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा।

पहली अप्रैल से किसानों को डिजीटल जे फार्म मिलेगा Punjab Excise Policy

सीएम ने किसानों को 1 अप्रैल से डिजिटल जे-फार्म उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से 9 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को फÞायदा होगा, जिससे उनको मंडियों में बेची जाने वाली कृषि उपजों के लिए जे-फॉर्म आढतियों और खरीददारों द्वारा सिस्टम पर बिक्री की पुष्टी के बाद डिजिटल रूप से साथ की साथ उनके वाट्सऐप खाते पर मुहैया किए जाएंगे। इसको पीएमबी की बेवसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जे-फार्म मंडियों में किसानों की कृषि उपज की बिक्री की रसीद है और पहले आढतियों द्वारा हाथों से जारी किया जाता था।

क्यूआर कोड भी लगा होगा

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरÞीदे गए धान और गेहूं के लिए यह डिजिटल जे-फॉर्म हर समय पर उपलब्ध होंगे। प्रामाणिकता को सुनिश्चित बनाने के लिए, डिजिटल जे-फार्म क्यू.आर कोड, वाटरमार्क और यूनीक नंबर के साथ आता है। इनका प्रयोग वित्तीय संस्थाओं, आमदनी कर छूट, सब्सिडी के दावों, किसान बीमा से वित्त जुटाने के लिए किया जा सकता है और इनको आॅनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।Punjab Excise Policy

विधानसभा का सेशन आज

पंजाब विधानसभा का एक दिन का सेशन पहली अप्रैल को बुलाया गया है। विधानसभा का सेशन सुबह 10 बजे शुरू होगा और सदन की कार्यवाही चलने तक चलेगा। इसमें सीएम चंडीगढ़ के मामले को लेकर एक प्रस्ताव भी लाने की तैयारी कर रहे ह। ताकि चंडीगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही दखलअंदाजी को रोका जा सकें।

इसके अलावा सदन में कुछ महत्वपूर्ण कामों को भी किया जाएगा। सदन में जिन विधायकों ने अभी तक शपथ नहीं ली है उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और सरकार के कामों से जुड बिलों को भी सदन में पेश किया जा सकता है। Punjab Excise Policy

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